निर्णय नं. ३७० - पाल्ही भट्टि रकम
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७० - पाल्ही भट्टि रकम भाग: ९ साल: २०२४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/०९/२२ २४०८ निर्णय नं. ३७० ने.का.प. २०२४ फुल बेञ्च न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह न्यायाधीश श्री लोकराज जोशि न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय ०२२ सालको पहिलो रिभिजन दे.फु.नं.६६ निबेदक : का.इ.मरु इलाक्ष बस्ने मोति रत्न ताम्राकार बिरुद्ध बिपक्षी : श्री ५ को सरकार मुद्दा :– पाल्ही भट्टि रकम । (१) ठेक्का रकम कबुल गर्नेको जायज्यथा बिक्रि बन्धकी समेंत ब्यहोराको लिखत गरि दिन नपाउँने । स्वतह रोक्का हुने भन्ने कानूनी ब्यवस्था नहुँदा ठेक्का पट्टा उठाउँन जाने म्याद पूर्व पास गरिदिएको छोडपत्र बदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रशनको ७ नं.रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कागज घरायसमा खडा गरि ६ महिना भित्र पास गराउनु पर्ने । ठेकेदार दानरत्नले छोडपत्र लिखत रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको मिति ०१६।३।३१।४ भन्दा अगावै निजसँग डिपोजित बापतको रुपैंया असुल गर्नु पर्ने अवस्था परि सकी निजको जायजेथा रोक्का राखिएको देखिन नआएको र यस किसिमको ठेक्का रकम कबुल गरेपछि सो ठेक्का रकम कबुल गर्नेको जायजेथा कसैलाई बिक्रि बन्धक समेत कुनै व्यहोराको लिखत गरि दिन नपाउँने गरि स्वतः रोक्का हुने कुनै कानूनी व्यवस्था समेत नदेखिनाले ठेक्का पट्टा उठाउँन जानु भन्ने सूचना पाएको ०१६।३।२९ बाट ठेक्का पट्टा उठाउँन जानु पर्ने म्याद समेत बाँकि छँदै पास गराएको उक्त छोडपत्र लिखत बदर हुन्छ भन्न कानूनी आधार बेगर नमिल्ने र उसमाथि पनि उक्त छोडपत्र लिखत ०१६।३।३१।४ मा मात्र रजिष्ट्रेशन पास भएको भएपनि घरायसको मिति ०१५।१०।४।७ देखिएको । सरकारको रकम नोक्सान पार्न अगाडिको मिति हाली पछि खडा गरेको जालसाजी मुद्दा बदर गरि पाउँ भन्ने कानून बमोजिम कसैको उजुर दाबी नभएको र तत्काल प्रचलित रजिष्ट्रेशनको ७ नं. ले ऐनले रजिष्ट्रेशन पास गर्नु पर्ने कागज पहिले घरायसमा खडा गरि ६ महिना भित्र रजिष्ट्रेशन पास गराउन पनि हुने सुविधा प्रदान गरि राखेकै समेत हुनाले डिपोजित वापतको बाँकी लाग्नु र रोक्का रहनुभन्दा अगावै लिखत भएको समेत हुँदा उक्त छोडपत्र लिखत कानूनले सदर नहुने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१९) (२) तत्कालिन रकम बन्दोबस्तको २ नं.– जमानिका हकमा लाग्नै नसक्ने सरकारी बाँकी लागेको मानिसलाई जमानि लिन हुँदैन भन्ने ऐन कानूनमा व्यवस्था नभएको – सरकारी बाँकि लागेको भए पनि हाकिमले माथवर ठहराई जमानि हुन चाहनेलाई लिन सक्ने – सरकारी बाँकिवाला भन्ने कारणबाट जमानि बदर हुन्छ भन्न नमिल्ने । सरकारी बाँकी लागेको मानिसलाई जमानि लिन हुँदैन भन्ने ऐनमा उल्लेख भएको कतै पाइएन । जमानि बस्न आउने मानिसलाई सरकारी बाँकी लागेको भए पनि बाँकी लागेको भन्दा बढि हैसियतको समेत हुन सक्ने र वेमाथवरलाई जमानि लिएको समेतबाट सरकारको बाँकी उपर हुन सकेन भने जमानि असामि बाँकी वालाबाट उपर नभएको जति जमानि लिने हाकिमले बुझाउनु पर्ने । उक्त जमानि गर्नेको (ख) नं. ले व्यवस्था गरि राखेको समेत हुनाले सरकारी बाँकी लागेको भएपनि जमानि लिने हाकिमले सरकारको रकम उपर हुन सक्ने माथवर ठहराई जमानि हुने निज ध्रुब सम्शेरको मन्जुरी समेतबाट ऐनको रित पुर्याइ जमानि लिएकोमा सरकारी बाँकीवाला भन्ने कारणबाट सो जमानि बदर हुन्छ भन्न कानूनी आधारमा मिल्ने देखिन आएन । (प्रकरण नं.२०) निबेदक तर्फबाट : एडभोकेट कुसुम श्रेष्ट ले.ज.धु्रब सम्शेर तर्फबाट : प्लिडर नन्दी केशर सिवाकोटि श्री ५ को सरकार तर्फबाट : गभर्नमेन्ट एडभोकेट जगन्नाथ उपाध्या