निर्णय नं. ९१ - सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१ - सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: श्रावण अंक: १ फैसला मिति :२०१७/०३/३२ ३८९३ निर्णय नं. ९१ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेन्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री तो. नं. १५६५।५८ निवेदक : का. मु. चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर टेकबहादुर रायमाझी विरुद्ध विपक्षी : नौ. रामभक्त दिवाकर विषय : सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ । (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९) (१) जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने बारे । कुनै मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेका जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ अन्तर्गत इलाका न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने छ । (प्रकरण नं. ५) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (२) (क) (ख) र (ग) र (३) । जिल्ला अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो दुई हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा एक हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी वा एक वर्ष भन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी फैसला भएको मुद्दा मामिला, वा कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला । दफा ५ बमोजिमको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ । (प्रकरण नं. ५) (३) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) । उच्च अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने । संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला, वा मृत्यु दण्ड वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी वा दश हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी उच्च अदालतबाट फैसला दिएको मुद्दा मामिला, वा शुरु अदालतमा मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्दा पनि झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पच्चीस हजार रूपैंया भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिला, वा दफा १८ अन्तर्गत उच्च अदालतले दिएको सजायको आदेश । (प्रकरण नं. ५) (४) कुनै मुद्दा मामिला उच्च अदालतले अपील गर्ने निस्सा गर्न इन्कार गरेमा । संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भएमा आफूछेउ अपील गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने । उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले गरेका फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील तह चढ्नलाई भने खास किसिमको अर्थात् संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने सर्वोच्च अद