निर्णय नं. ९७ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९७ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: कार्तिक अंक: ४ फैसला मिति :२०१७/०४/२७ २९०६ निर्णय नं. ९७ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री स. फौ. डि. ठा. नं. २७ निवेदक : गजेन्द्रबहादुर प्रधानाङ्ग विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत कानून मन्त्रालय तर्फबाट एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली मुद्दा : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ । (१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ ।अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र र कुन शर्तमा अदालतले सो अधिकार प्रयोग गर्न मिल्ने हो ? भन्ने बारे । सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उक्त अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारक्षेत्रको उल्लेख भई के कुन शर्तमा सो अधिकार उक्त अदालतले प्रयोग गर्न मिल्छ भनी दर्शाएको छ । उक्त शर्तहरूमध्ये, प्रथमतः कुनै नागरिकलाई प्रचलित कानूनले केहीं अधिकार प्रदान गरेको हुनुपर्छ, र द्वितीय शर्त यो छ कि उक्त अधिकारको प्रचलनमा कसैले बाधा बिरोध गरेको हुनुपर्छ, र अन्तिम शर्त के छ भने कानूनमा सो अधिकारको प्रचलनका लागि अन्य कुनै व्यवस्था नभएको हुनुपर्छ । उक्त शर्तहरू मोटामोटी तवरले पूर्ति भएका खण्डमा कुनै नागरिकको सो दफामा लेखिएका रीट वा आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग विचारणीय हुन आउँछ । (प्रकरण नं. ६) (२) मुद्दाको कारणै नदेखिएमा र नागरिक अधिकार हनन् भएको खुल्न नआएमा र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ मा उल्लेखित शर्तहरूको प्रतिपालन भयो भन्ने देखाउन नसकेमा त्यस्तो निवेदनपत्र आधार रहित भन्नु पर्ने । निजले कहिले कुन ठाउँमा कुन अख्तियारवाला कहाँ कुन सरकारी कर्मचारी उपर के किसिमको नालिस उजुर गर्नलाई स्वीकृति मागेको हो ? र निज त्यस प्रयासमा किन असफल भए ? इत्यादि कुराहरूको निजको निवेदन तथा बहसबाट केही खुल्न आएन । यस हालतमा मुद्दाको कारणनै नदेखिंदा अन्याय पर्यो वा निजको नागरिक अधिकार हनन् भयो ? साथै उक्त ११ दफामा उल्लेखित शर्तहरूको प्रतिपालन भयो भनी देखाउन नसकेकोले निजको निवेदनपत्र आधारहिन छ भन्ने देखिन आएको छ । (प्रकरण नं. ६) (३) निजामती सेवा ऐनको १० दफा र नागरिक अधिकार ऐनको १९।२० दफा बाझिएका छैनन् । बन्देजमा मात्र अर्को व्यवस्था भएको हो । अब निजामती सेवा ऐनका १० दफा र निवेदकका भनाई अनुसार नागरिक अधिकार ऐनको १९।२० दफा वास्तवमा बाझिएका छन् वा छैनन ? भन्ने हकमा यदि नागरिक अधिकार ऐन बमोजिम २ महिना अगावै उपरोक्त उल्लेख अनुसार सूचना दिए पुग्ने थियो भने निजामती सेवा ऐनले त्यसको बदला अख्तियारवालाको स्वीकृति चाहिन्छ भनी कर लगाएको छ भन्दैमा सो निजामति सेवा ऐनको दफा १० (क) उक्त नागरिक अधिकार ऐनको दफा १९।२० को प्रतिकुल छ वा बाझिएको छ भनेर भन्न मिल्दैन । त्यो त निजामती कर्मचारीको सम्बन्धमा २ महिना भित्र सूचना ८ महिना भित्र नालिस दिनु पर्ने बन्देजको सट्टा हदम्यादको प्रतिबन्ध नरही अख्तियारवालाको स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र उजुर लाग्न सक्ने अर्को बन्देज राखिएको सम्म हुँदा बाझिएको भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ६) (४) अन्तरिम शासन विधानको भाग २ मा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्तहरू कुनै अदालतद्वारा लागु गरिने छैन भनिएकोमा सो ऐन चालु हुनुभन्दा अगावै वा चालु भएपछि बनेको कुनै नेपाल कानून वा सो कानून अन्तर्गत बनेको नियम वा आदेश भए उक्त परिच्छेदका कुरासँग केबल बाझिन्छ भन्दैमा अमान्य ठहरिने छैन भन्ने सो ऐनको दफा ३ । अन्तरिम शासन विधानको भाग २ मा उल्लेख