निर्णय नं. १०१ - परमादेश (म्यान्डेमस) को रीट वा जुन उपयुक्त छ आज्ञा आदेश जारी गरी ऐन नियम बमोजिम गर्न गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०१ - परमादेश (म्यान्डेमस) को रीट वा जुन उपयुक्त छ आज्ञा आदेश जारी गरी ऐन नियम बमोजिम गर्न गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: मंसिर अंक: ५ फैसला मिति :२०१७/०९/०४ २३८९ निर्णय नं. १०१ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री रीट नं. ३८ निवेदक : पुष्करनाथ उपाध्याय समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत श्री ५ को गृह मन्त्रालयका सचिव प्रेम नरसिंह प्रधान मुद्दा : परमादेश (म्यान्डेमस) को रीट वा जुन उपयुक्त छ आज्ञा आदेश जारी गरी ऐन नियम बमोजिम गर्न गरी पाउँ । (१) कानूनबमोजिम गर्न मञ्जुरै गरेको देखिएमा निवेदन खारेज हुने । निवेदक उप सचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत विपक्षी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयका श्री ५ को सरकारका सचिव प्रेम नरसिंह प्रधान भएको परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रि. नं. ३९ को मामिलामा आजका मितिमा यसै डिभिजन बेञ्चबाट भएको आदेशमा लेखिएको बुँदा प्रमाण परिबन्दबाट यो मामिलामा पनि विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिंदा निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ५) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी आदेश १. हामीलाई श्री ५ को सरकारले एक बर्षको परीक्षणकालमा निजामती सेवा ऐनको दफा ३ र नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम बमोजिम नियुक्ति भई गरी सकेको र नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम (संशोधन), २०१६ को नियम १५ अनुसार हामीहरूलाई हाम्रो काम सन्तोषप्रद नभएमा मात्र सेवाबाट हटाउन सकिने गरी नियुक्ति भएको र सो नियममा उल्लेखित हक सहुलियत सुविधा हामीलाई प्राप्त भई सोही आधारबाट हामी नियुक्ती हुन मन्जुर गरेको थियौं । सो बाहेक अरू कुनै तरिकाबाट हाम्रो अधिकारमा बाधा पुराउन नपाउनेमा प्रशासन सेवा (गठन) नियमहरू संशोधन २०१७ मा उपनियम (१) (२) बनाई जारी गरी उक्त नियम १५ बमोजिम काम सन्तोषप्रदको जाँच गर्न कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी सो रिपोर्टबाट पनि संतोषजनक देखिन नआई आवश्यक सम्झेका खण्डमा मात्र लिखित परीक्षा बाहेक अन्तर्वार्ता गरी ठहर रिपोर्ट गर्न पर्ने । सो नगरी उक्त उपनियम (२) बमोजिम समेत अवैधानिक तरिकाबाट लिखित जाँच समेत लिई लोकसेवा आयोग समेतले काम गरे गराएकोलाई मान्यता दिन नहुने । २. अवैधानिक तौरबाट लोकसेवामा लिखित जाँच लिन पठाउन नपर्ने भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयमा मौकैमा उजुरी दिएकोमा लोकसेवा आयोगको आधारमा नै नियुक्ति सदर (कन्फर्म) गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको विचार भएकोले तपाईंहरूको निवेदन उपर कुनै काम गर्न नमिल्ने भनी अवैधानिक कामलाई मान्यता दिई अवैधानिक तवरबाट जवाफ दिएकोले निजामती सेवा नियमावली ऐनको दफा ३ र प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ बमोजिम हामीले पाएको हक सहुलियत हरण भएको हुँदा सो हक प्रचलन गराई माग्न परमादेशको रीट वा जुन उपयुक्त छ आज्ञा आदेश र पूर्जी जारी गरी उक्त नियम १५ अनुसार गर्न बाध्य गराई पाउँ भन्ने समेत निवेदकहरूको माँग रहेछ । ३. निवेदकहरू नियुक्ति भएको १ वर्षको परीक्षणकाल समाप्त भएपछि निवेदकहरूलाई प्रशासन सेवामा राख्ने वा नराख्ने कुराको निर्णय ने. प्र. सेवा गठन सम्बन्धी नियम १५ बमोजिम गर्नुपर्ने हुँदा सो सिलसिलामा नयाँ नियुक्त भएकोले विशेष रूपमा आयोजित निरिक्षण जाँचको लागि लोकसेवा आयोगमा पठाएको । सो निरीक्षण जाँचको तरिका बारेको प्रशासन सेवा गठन सम्बन्धी नियम १५ (२) प्रकाशित भएपछि लो