निर्णय नं. १०२ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०२ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: मंसिर अंक: ५ फैसला मिति :२०१७/०९/०४ २४०१ निर्णय नं. १०२ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिहं न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री रीट नं. ३९ निवेदक : श्री ५ को सरकारको उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह मन्त्रालय श्री ५ को सरकारका सचिव प्रेमनरसिंह प्रधान मुद्दा : परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथे जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी पाउँ । (१) कानूनबमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम । विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुरै गरेको देखिएमा निवेदन खारेज हुने । कानून बमोजिम गर्नु श्री ५ को सरकार लगायत सबैको काम हो । यस हालतमा उक्त उपनियम (२) बमोजिम गर्ने काम श्री ५को सरकारको हुन आएको छ । सो उपनियम हेर्दा प्रथमतः श्री ५ को सरकारले परीक्षण जाँच लिनुपर्ने, कर्मचारीको नामावली लोकसेवा आयोगमा पठाउने । दोश्रो, लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्तो नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तरवार्ता समेत गरी स्थाई नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन ? भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नु र तेस्रो, त्यस्तो रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्नु । पहिलो काम पूरा भइसकेको देखिएको छ । अर्थात परीक्षणकालका कर्मचारीहरूको नामावली श्री ५ को सरकारले लोकसेवा आयोगमा पठाई सकेकै छ । उपनियम (२) बमोजिम काम गर्ने जिम्मेदारी श्री ५ को सरकारकै हुँदा र लोकसेवा आयोगकै सिफारिशको आधारमा मात्र कारवाई गर्न मिल्ने भएको भन्ने श्री ५ को सरकारको भनाई हुँदा विपक्षीहरूले जारी भएको कानून बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको देखिने हुँदा यसबाट केही गर्न मिल्दैन । निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी । आदेश १. प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका अवस्थामा हुने कार्यको तात्पर्यका निमित्त प्रशासन सेवा नियमको नियम १२,१५ द्वारा विशेष व्यवस्था स्थापित भएकोले त्यसका अगाडि प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका सिलसिलामा अन्य कुनै ऐन, कानून, नियम, आदेश, परिपत्र इत्यादि लागु हुनै नसक्ने । प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ ले यो स्पष्ट हुन आउँछ कि प्रशासन सेवाको प्रारम्भिक गठनका अवस्थामा गैर सरकारी व्यक्तिहरूको नियुक्तिका निमित्त पब्लिक सर्भिस कमिशनको सल्लाहको जरुरत नहुँदा तद्अनुसार गर्न कसैलाई कानूनी बाध्यता छैन । २. नेपाल अधिराज्यको प्रशासन कार्य सञ्चालनका निमित्त हामी निवेदकहरूको व्यक्तिगत योग्यता तथा दक्षताका आधारमा श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ द्वारा निर्धारीत शर्तका आधारमा मात्र प्रशासन सेवाको विभिन्न सेवा श्रेणीहरूमा नियुक्त गरेको हो । हामीहरूलाई उपलब्ध भएका सेवा उक्त नियम १५ को निर्धारीत शर्तलाई परिवर्तन गर्ने कसैलाई अधिकार छैन । त्यस शर्त दुबै पक्षहरूका निमित्त अकाट्य छ । ३. श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐनका दफा ३ प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२,१५ तथा हामीहरूका नियुक्ति आदेशको विरुद्ध लोकसेवा आयोगमा लिखित परिक्षामा उपस्थित हुन पठाइएकोले हामीहरूलाई मर्का पर्यो भन्ने समेत व्यहोराका निवेदन श्री ५ को सरकारको समक्ष पेश गरेकोम