निर्णय नं. १०३ - नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०३ - नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: मंसिर अंक: ५ फैसला मिति :२०१७/०९/०४ ३०८० निर्णय नं. १०३ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री रीट नं. ३७ निवेदक : उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह मन्त्रालयका श्री ५ को सरकारका सचिव श्री प्रेम नरसिंह प्रधान मुद्दा : नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ । (१) नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमा असर पार्न सक्दैन । सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिला पटक जारी भए पछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुन अगावै बहाल रहेका कुनै निजामति कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियम बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागु हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नु भन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमको तलब र पेन्सनमा सम्म असर पार्नै सक्दैन भन्ने देखियो । (प्रकरण नं. ३) (२) प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ (२) लाई १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्नु पर्ने । जहाँ सम्म नियम १५ को उपनियम (२) को उपनियम (१) सँग बाझियो भन्ने प्रश्न छ, उपनियम (१) को कुरा जुनमा परीक्षणककालको कुरा छ, त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने बिधि सम्म बनाईएको छ । अर्थात सो उपनियम (२) नभएमा पनि नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) हुन गएको छ) को परीक्षणकाल हेर्न पनि त्यस्तै किसिमको कार्यविधि अपनाउन पर्ने नै थियो । परीक्षणकालमा रहने कर्मचारीहरुले गरेको काम र आचरण समेत जो जाँचबुझ गर्नु पर्छ गरी सो हेरी मात्र सदर गर्ने निर्णय गर्न पर्ने थियो । तसर्थ, उपनियम (२) लाई नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्न पर्ने देखिन आउँछ । (प्रकरण नं. ३) (३) कस्तो नियम अवैध घोषित हुने ? उपनियम २ अबैध घोषित गरिपाउँ भन्ने कुराको हकमा कुनै नियम तब मात्र अबैध घोषित हुन्छ, जब उक्त नियम जुन ऐन अन्तर्गत बनेको छ, सो ऐनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ । अर्थात जुन ऐन अन्तर्गत नियम बनेको छ, त्यो ऐन सँग बाझिने गरी अर्थात उक्त ऐनको दायरा बाहिर गई नियम बनेको छ भने त्यस्तो नियम बाझिएको भई अबैध घोषित हुन सक्छ । प्रस्तुत केसमा निवेदकहरूले प्रशासन सेवा गठन नियम १५ को उपनियम २ मूल ऐन निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाझिन गयो भन्न सकेको छैन । खाली उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझियो भन्ने मात्र भनाई छ । वास्तवमा उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिनुको सट्टा उपनियम २ उपनियम १ को पूरकको ढाँचाको छ भनी माथि भनी सकेकै छ । उपरोक्त कारणहरूले उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिएको नहुँदा अबैध घोषित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३) आदेश १. निवेदकहरू २०१६।५।२२ गते प्रकाशित नियम १५ ले तोकेको शर्तमा नियुक्त भएको र सोही १ मात्र शर्त निवेदकहरूको हकमा लागु हुने । त्यसमा बिपरीत हुने गरी शर्त बदली