निर्णय नं. १०४ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १०४ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: मंसिर अंक: ५ फैसला मिति :२०१७/०९/०४ २८९५ निर्णय नं. १०४ ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री रीट नं. ४० निवेदक : उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत विरुद्ध विपक्षी : लोकसेवा आयोग मुद्दा : परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ । (१) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १,२ र १२ । प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको “मुख्यत” शब्दले के संकेत जनाउँछ ? श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने । यस सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई श्री ५ को सरकारबाट दिएको नियुक्तिपत्र यस प्रकारको रहेछ “नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम, २०१३ र समय समयमा भएको उक्त नियमका संशोधनहरू बमोजिम तपाई नेपाल प्रशासन सेवाको .. . . . श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुनु भएको छ । तपाईं एक वर्षको परीक्षणकालमा रहनु हुनेछ । तपाईंलाई . . को . . पदमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ ।” प्रशासन सेवा (गठन) नियमको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? सो किटान गरी लेखिएको छैन तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ नियुक्तिको आधार लिएको देखिएको छ । पछिबाट प्रशासन सेवा गठन नियमावली कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय बुझ्दा प्रशासन सेवा गठन नियमको १४ अन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्ने जवाफ भएको र बहसको सिलसिलामा निवेदकहरू तर्फका विद्वान एडभोकेटले प्रशासन सेवा गठन नियम १२ सिरान हालेको देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा “मुख्यत हाल बहाल भई रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट हर एक निजामती सेवाको गठन गर्न सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्छ” भन्ने र उपदफा २ मा देहायका विषयमा समेत नियमहरू बन्न सक्ने छ भन्ने, देहायमा नियम बनाउने कुराहरूको उल्लेख भएको छ । सोही बमोजिम बनेको नियममा प्रशासन सेवा गठनका तात्पर्यका निमित्त सरकारलाई सल्लाह दिन भनी विभिन्न सल्लाहकार समितिहरूको व्यवस्था भएको देखियो । जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिइएको छ । एवंरीत, प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ हेरौं “यी नियमहरू बमोजिम प्रशासन सेवाको गठन भएपछि सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू व्यक्तिहरू पब्लिक सर्भिस कमिसनको सल्लाह बिना प्रशासन सेवामा नियुक्ति हुने छैनन्” भन्ने लेखिएको छ । यसबाट सेवा गठनको अवस्थामा निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको मुख्यत शब्दले संकेत गरे बमोजिम खास गरेर बहालवाला कर्मचारीबाट र आवश्यक्तानुसार नयाँ नियुक्ति गर्नुपरेमा पनि गर्न हुने रहेछ भनी देखिन्छ । (प्रकरण नं ११) (२) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १४– “कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको बिचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएकोमा अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारबाट भएको नियुक्ति कानूनबमोजिम भएन भन्न नमिल्ने । निजामती सेवा ऐनको दफा ३ र गठन नियम १२ ले मुख्यत सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू पनि गठनमा लिन सकिन्छ । तर त्यसको निमित्त दर्खास्त दिने निश्चित अवधी ३ महिना ५ दिन भनी तोकिएको छ । जुन अवधी भित्र निवेदकहरूको प्रशासन सेवा सल्लाहकार समिति