निर्णय नं. १०८ - सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १०८ - सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: पौस अंक: ६ फैसला मिति :२०१७/०९/१३ ४०११ निर्णय नं. १०८ ने.का.प. २०१७ फुलबेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय फु ठा. नं. ६ निवेदक : ना. सु. मुक्ति शर्मा विरुद्ध विपक्षी : एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी, वि. पु. बि. समेत मुद्दा : सरसियोररि रीटद्वारा गैरकानूनी कारवाईद्वारा लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा रद्द गरी पाउँ । (१) न्यायिक, अर्धन्यायिक र प्रशासकीय कार्यमा भिन्नता । न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम, राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालीकाबाट हुने काम प्रशासकीय काम र प्रशासकीय अधिकारीले केही अदालती रूपको गरिने कामलाई अर्धन्यायिक काम भनिन्छ । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । अदालतले निर्दिष्ट तरिका अपनाउनु पर्ने स्वेच्छाको अदालतमा स्थान नहुने । प्रशासकीय अधिकारीलाई निर्णयमा पुग्न कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । अर्धन्यायिक काममा स्वविवेकको केही मात्रा हुनु अवश्यम्भावी । तर अर्धन्यायिक काममा असर पर्ने सम्बन्धीत व्यक्तिहरूलाई सुचना दिई, व्यहोरा र उठेको तर्क विर्तकको खण्ड र बहस गर्ने मौका दिई, शुद्ध ह्दयले निर्णय गर्न दिनुपर्ने । जनता जनताको वा जनता र सरकार बीच उठेको झगडा उपर दुवै थरको व्यहोरा त्यस सम्बन्धमा प्रस्तुत साक्षी सबुद प्रमाण बुझी बहस समेत सुनी व्यहोरा छानवीन भएपछि कुन कानून लागु हुने हो भनी छुट्टयाई अमुक व्यहोरामा अमुक कानून बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भनी निर्णय गरी न्याय दिने काम अदालतको हो । यो हो अदालतको अधिकार र यही न्याय दिने कामलाई न्यायिक काम भनिन्छ । राज्यको प्रशासन सुचारु रूपले संचालन गर्ने काम कार्यपालिकाको हो र राज्यको निर्देशन तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यपालिकाबाट जुन काम हुन्छ त्यो हो प्रशासकीय काम । न्यायिक काम र प्रशासकीय काममा धेरै फरक हुन्छ । प्रशासकीय काम अधिकारीहरूले परिस्थिति अनुसार नीति (पलिसी) वा उपयुक्तताको आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रशासकीय काममा स्वविवेकको मात्रा ज्यादा रहन्छ । न्यायिक काममा स्वविवेकको मात्रा बहुत कम रहन्छ । स्वविवेक केही मात्रमा भएमा पनि निर्दिष्ट तरिका अनुसार नै निर्णय गर्नुपर्छ । स्वेच्छाले होइन । अदालतको काम कानूनबद्ध तरिकाबाट हुन्छ । जस्तो कि झगडा परेको बस्तु वा विशेष अदालतको सामुन्ने तोकिएको ढाँचामा प्रस्तुत हुनु पर्छ । झगडा गर्ने पक्षहरूबाट आफ्नो जिकिर खंवीर गर्न प्रस्तुत साक्षी सबूद प्रमाण बुझ्नु पर्छ र अमुक विषयमा अमुक साक्षी सबूद प्रमाणको आधारमा यो व्यहोरा वा तथ्य देखिएकोले अमुक काननुको अमुक दफा वा दफाहरू बमोजिम यस्तो हुने ठहर्छ भन्ने निर्णय दिनु पर्छ । तर प्रशासकीय काममा निर्णय गर्ने अधिकारीको मनमा लाग्ने बित्तिकै निर्णय हुन सक्छ । अर्थात निर्णयमा पुग्नलाई प्रशासकीय अधिकारीलाई कुनै निर्दिष्ट तरिका अपनाउन पर्दैन । कुन प्रशासकीय र कुन न्यायिक काम हो भनी छुट्टयाउने धेरै उपायमा यो एउटा मुख्य उपाय हो । आधुनिक प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा प्रशासकीय अधिकारीहरूले पनि जनताको जिउ धन र अधिकारमा आघात पर्ने गरी न्यायिक तरिकाले काम गर्नु पर्ने गरी कानूनमा व्यवस्था गरेको पनि पाइन्छ । यस अवस्थामा प्रशासकीय अधिकारीको काम केही अदालती रूपको हुँदा अर्धन्यायिक भन्ने नाम दिइन्