निर्णय नं. ११० - गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ११० - गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर भाग: ३ साल: २०१७ महिना: माघ अंक: ७ फैसला मिति :२०१६/०४/३२ २४४० निर्णय नं. ११० ने.का.प. २०१७ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा फौ. ठा. डि. नं. २९ निवेदक : डि. शङ्करमान अमात्य विरुद्ध बिपक्ष : श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय मुद्दा : गैरकानूनी कारवाई रोक्का बदर । (१) सर्वोच्च अदालतले कहिले असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्ने ? प्रचलित कानूनद्वारा प्रदत्त कुनै नागरिक तथा अरूहरूको अधिकारमा आघात हुन लागे वा भए सो अधिकारको प्रचलनका लागि कानूनमा अरू कुनै व्यवस्था नभएमात्र यस असाधारण अधिकारको प्रयोग गर्न मिल्छ । (प्रकरण नं. ४) (२) ऐन नियमले अधिकार दिएको भएमा र सो ऐन नियम खारेज भएको नदेखिएमा ऐन नियम मुताबिक नै कारवाई भएको काम कुरालाई गैरकानूनी हो, भयो, भनी भन्न नमिल्ने । सो ऐन, २०१५ सालमा संशोधन भई संशोधित ऐन दफा २१ मा यस ऐनमा तोकिएको कुनै कुराले कुनै व्यक्तिमाथि अरू ऐन बमोजिम अन्य अदालत वा अड्डाहरूमा कसैले मुद्दा चलाउन पाउनेमा बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भन्ने लेखिएको र अरू अदालत वा अड्डामा चलाए पनि हुने व्यवस्था गरी उक्त व्यवस्था मूल ऐन जारी भएकै मितिदेखि लागु भएको सम्झिने छ भनी लेखिएको देखिएको यो मुद्दा सरकारी लिखित जिकिर बहस अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ६ (२) र ऐजन नियमावलीको दफा ९ (७) को उपदफा २ ले अख्त्यारवालाले आवश्यक ठानेमा अन्य अफिसरद्वारा जाँचबुझ गराउन सक्ने अधिकार दिएको । सो ऐन खारेज भएको कतैबाट नदेखिएपछि सरकारले निवेदक डि. शङ्करमान उपर उठाउँको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (३) कानूनमा अन्य व्यवस्था छँदाछँदै रीटको माग गरिएको भए लाग्न नसक्ने । खारेज हुने । निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ९ को उपदफा ३ मा उल्लेख विषयमा सोही अनुसार निवेदन दिन पाउने र त्यस्तो निवेदनपत्र परेमा निजामती सेवा समितिसँग सल्लाह गरी सरकारले उचित आदेश दिन सक्ने हुनाले समेत यस्तो कानूनी व्यवस्था छँदाछँदै उपरोक्त तरिकाको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने उजुरी माथि उल्लेखित कारणबाट लाग्न नसक्ने हुँदा निजको निवेदनपत्र खारेज हुन्छ । (प्रकरण नं. ४) श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय तर्फबाट : सरकारी एडभोकेट निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी आदेश १. यसमा सर्वोच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ ले प्रदान गरेको असाधारण अधिकार प्रयोग गरी म उपर श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गर्न थालिएको भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने अभियोगको बिभागीय कारवाई गैरकानूनी भएकाले र खोसी सकेपछि उजुर गर्न नपाउने भ्रष्टाचार गरेको नै हो भन्ने लागेमा ठहर हुना निमित्त विशेष न्यायाधीशको अदालतमा पठाई दिनु । भ्रष्टाचार गरेको हो भन्ने नलागेमा ऐन सवाल बमोजिम गर्न पर्ने हुँदा रोक्का बदर गर्नालाई प्रतिषेध (प्रोहिविशन) को रीट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदक डि. शङ्करमानको निवेदक, डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१५।११।२२ को श्रीमाननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको आदेश । २. १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पठाई यो निवेदपत्रको किनारा नलागेसम्म ताहाँ भएको कारवाई स्थगित राख्नुहोला भनी श्री ५ को स. गृह मन्त्रालयलाई लेखी जवाफ आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०१५।११।३० को डिभिजन बेञ्चको आदेश । ३. निजामती सेवा नियम ऐनले भ्रष्टाचार मुद्दा अदालतमा नचलाई बिभागीय कारवाई गर्न पनि पाउने हुनाले र सो उपर नालिस उजुर गर्न पाउने व्यवस्था हुनाले असाधारण