निर्णय नं. ११२ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ११२ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ३ साल: २०१७ महिना: माघ अंक: ७ फैसला मिति :२०१७/१२/२२ २७३८ निर्णय नं. ११२ ने.का.प. २०१७ सिंगल बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह रि. नं. ७/५४ निवेदक : ना. सु. गजेन्द्र राजदेवकोटा विरुद्ध विपक्षी : का. मु. विशेष पुलिस भ्र. नि. अफिसर एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी मुद्दा : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ । (१) भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग कस्तो किसिमको भए मानिने । घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिएदिएको भनाई भएकोमा घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । सरकारी कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने मनसायले घुस दिएलिएमा मात्र भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग मान्नु पर्ने । प्रस्तुत मामिलामा घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिए दिएको भनाई भएकाले घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ४) (२) भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबर आएमा गुप्त जाँच र विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको अपराध भए गरेकै मौकामा पक्राउ भएकोमा कारवाई गर्ने बिभाग सन्तुष्ट भएमा बढी जाँच गर्न आवश्यक नपर्ने । भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार विषयमा कुनै खबर आएमा गुप्त जाँच पछि त्यसको रिपोर्टबाट लगाएको अभियोगमा केही तथ्य रहेछ र अरू बढी जाँच गरेमा साँचो कुरा खुल्न आउला भन्ने देखेमा विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको देखेको, प्रस्तुत मामिलामा लिनुदिन गरेको मौकामा पक्राउ भएको भन्ने आरोप भएकोले कारवाई गर्ने बिभागको दृष्टिकोंणमा साँचो कुरा खुलाउन अरू बढी जाँच गर्न आवश्यक भएन भन्ने कुरा मनासिब नै देखिएको । (प्रकरण नं. ५) (३) अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार प्रयोय गर्दा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने । रीटको निवेदन नलाग्ने । झगडिया बाहेक धाक्रे चण्डिकानन्दबाट कारबाई भएकोले गैरकानूनी हो कि भन्नलाई प्रमाणको निमित्त झिकाई आएको भ्र. नि. बिभागबाट भएको कारवाईको मिसिल हेर्दा सो काममा मुख्य इन्स्पेक्टर सूर्यप्रसाद राई भई हेड कन्स्टेवल र कन्स्टेवुलहरू भई सो मौकाको कारवाई भएको रिपोर्टबाट देखिने । चण्डिकाप्रसाद भन्नेले लेखक सही भएको हुनाले चण्डिकाप्रसादले नै कारवाई गरेको भन्न र सो कारवाई ऐन नियम विरुद्ध भएको भन्न नमिल्ने । कारवाईको सिलसिला हेर्दा ०१३।१०।३ को वारदात भनी भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट कारवाई गरी मुद्दा चलाउने सरकारको स्वीकृति ०१५।३।३ गते भै. रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तरर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा ०१५।४।१४ गते दायर भएको देखिने । राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, ०१५।१।१६।२ मा लालमोहर सदर मिति भनी गजेटमा ०१५।२।१३ गते प्रकाशित भएबाट त्यसको दफा २८ अन्तर्ग नै यो मुद्धा रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतका विशेष न्यायाधीशको अदालतमा दायर भएको देखिन आउने भई निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै कुरा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने नै हुँदा उपरोक्त दफा दफामा व्यक्त भएको कारण परिबन्दबाट समेत यो रीट जारी होस भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ६) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी विपक्षी तर्फबाट : एटर्नी जनरल आदेश १. का. ई थापाथली बस्ने भिष्म, नरेन्द्र २ भाई जवराले श्री ३ सरकार गुठी तहसिलबाट म