निर्णय नं. ३७२ - परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३७२ - परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ । भाग: ९ साल: २०२४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२३/११/२८ २६४९ निर्णय नं ३७२ ने.का.प. २०२४ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह २०२२ सालको रिट नम्बर १७२ निवेदक : जि.सप्तरी प्र.पकरिया मौजे ठाटि विश्ववारं पट्टि बस्ने रघुकुमारी यादव –१ विरुद्ध विपक्षी : भूमि सम्बन्धी विशेष अदालतराजविराज–१ जि.स.प्र.पकरिया मौजे ठाटि विश्वापट्टि बस्ने आसाराम शारदा–१ विषय : परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ । (१) भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा भएको निर्णय अन्तिम हुने । अपिल उजुर नलाग्ने । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनका निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा १२ ले इलाका अदालतलाई तोकेको । भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ अनुसार तोकिएको अदालत नभएमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठन गरिएको विशेष अदालत भएमा त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय आदेश उपर अपिल लाग्ने नै–बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित अदालतलाई ऐजन १ दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ के दफा ३२ समेतका मुद्दा किनारा गर्न सुम्पेको त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम नहुने । अपिल लाग्ने । भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तरगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामीलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनको निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम, ०२१ को नियम १२ ले ईलाका अदालतलाई तोकिएको देखिने । र यो विपक्षी विशेष अदालत भूमि सम्बन्धी नियमले तोकिएको अदालत नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ दफा २–३ को अधीकार प्रयोग गरि श्री ५ को सरकारले गठन गरेको विशेष अदालत देखिएको । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा विशेष अदालत अवस्था अनुसार गठन गर्न सक्नेछ भन्ने र दफा ३ मा समय समयमा परेको वा पर्ने भएका उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएका केही मुद्दा मामीला हेरी किनारा लगाउँने गरि श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको । दफा ८ मा सो विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर अपिल गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । यो विपक्षी बिशेष अदालत उक्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठन गरि दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ समेतका मुद्दा हेरी किनारा गर्न सुम्पेको देखिनाले यस्तो स्थितिमा उक्त विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तीम हुन्छ भन्न मिलेन । (प्रकरण नं ७) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे । विपक्षी तर्फबाट : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल आदेश १. भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिला यो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको । सोहि ऐनको दफा २ को (८) मा तोकिएको वा तोकिएको बमोजिम भन्नाले यो ऐन अन्तरगतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिए अनुसार दफा ५५ मा तोकिएको अदालत भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि निकालिएको नियम वा आदेशमा लेखि