निर्णय नं. ३८९ - हर्जाना दिलाई पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३८९ - हर्जाना दिलाई पाउँ भाग: ९ साल: २०२४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२४/०६/०६ २३३६३ निणर्य नं.३८९ ने.का.प. २०२४ फुल बेन्च का.मु प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री मीनबहादुर थापा क्षेत्री न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री प्रकाशबहादुर के.शि. २०२४ सालको दे.फु.नं.७६ वादी, निवेदक : का.ई.थापाथली बस्ने ज.तुंग सम्शेर ज.ब.रा.समेत विरुद्ध प्रतिवादी, रेस्पोण्डेण्ट : इन्डीयन एयर लाईन्स कर्पोरेशन, काठमाडौं मुद्दा : हर्जाना दिलाई पाउँ । (१) नागरिक अधिकार ऐनमा मानसिक काल्पनिक क्षति बारे उजुर गर्न पाउने हक उल्लेख नभएको । उक्त नागरिक अधिकार ऐन हेर्दा सो ऐनको कुनै दफामा पनि यस्तो मानिसक र काल्पनिक आर्थिक क्षति बारेमा उजुर गर्न पाउँने हक अधिकारमा उल्लेख गरेको नदेखिएको । (प्रकरण नं.१३) (२) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ मा उल्लिखित “कुनै पनि व्यक्तिको” भन्ने शब्दले अधिकार पाउँने व्यक्तिलाई संकेत गरेको । ऐनको दफा १७ मा उल्लिखित “कसैले कसैको” भन्ने र “अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई” भन्ने शब्दहरुले अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको । दफा १७ (१) मा मानिसक र आर्थिक अघात पुगेमा मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षति पूर्ति दावी गर्न नपाउँने । दफा १२ र १७ (१) दुवैलाई संयुक्त रुपमा हेर्दा दफा १२ मा उल्लेखित कुनै पनि व्यक्तिको भन्ने शब्दले त्यो अधिकार पाउँने जुन व्यक्ति हो उसैलाई संकेत गरेको र दफा १७ (१) मा उल्लेखित ‘कसैले कसैको’ भन्ने र ‘अधिकार आघात भएको व्यक्तिलाई’ भन्ने शब्दहरुले जस्को अधिकार आघात भएको छ उसै व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको समेत प्रष्ट हुन आउँछ । त्यस कारण आफ्नो नातेदार छोरा नाति समेतको ज्यान हरण हुन गएकोमा मानिसक र आर्थिक आघात पुग्न जाने हकवालाहरुले मृत व्यक्तिको ज्यान वापतको क्षतिपूर्तिको दावी गर्न पाउँने हक अधिकार उक्त दफा १७ (१) ले दिएको छ भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं.१३) (३) नागरिक अधिकार ऐनको दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई प्रदत्त हक अधिकार आघातको सबै कुरालाई ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात भएमा अवस्था हेरी क्षतिपूर्तिको दावी दफा १७ (१) मा प्रयोग भएको मनसाय हुँदा ज्यान हरण हुन गएको अवस्थामा समेत क्षतिपूर्ति पाउँने दफा १७ (१) को व्यवस्था नै विफल हुन जाने भन्ने तर्क निरर्थक देखिने । प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम बाहेक आफ्नो ज्यान हरण हुन लागेको मृत्युमा प्राप्त नहुँदै थाहा भए सो ऐन बमोजिमको उपाय गर्न पनि सक्छ । त्यसकारण ऐनको व्यवस्था नै विफल हुन जान्छ भन्न मिल्दैन । उस्मा पनि दफा १२ द्वारा प्रदत्त हक अधिकार आघात कै कुरालाई मात्र लिएर दफा १७ (१) को व्यवस्था भएको नभई उक्त नागरिक अधिकार ऐनद्वारा प्रदत्त हक अधिकार र आघातको सबै कुरालाई समष्टी रुपमा लिएर यस ऐनद्वारा प्रदत्त अधिकार आघात गरेमा अवस्था हेरी भन्ने शब्दहरु उक्त दफा १७ (१) मा प्रयोग भई राखेको समेत हुनाले अधिकार आघात भएको व्यक्तिले क्षतिपूर्तिको दावी गरि नालेस उजुर गर्न आउन सक्ने अवस्थामा सम्म अदालतले ठहराए बमोजिम क्षतिपूर्र्ति दिनु पर्ने उक्त दफा १७ (१) को मनसाय प्रष्टै हुँदा उक्त तर्क निरर्थक देखिन आउँछ । यस संसारमा नरहेको अजिव मृतक तत्वले दावी गर्नु पर्ने वादिहरुले दावी गर्न नपाउँने समेत भनि सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिएको भन्ने पनि न्याय