निर्णय नं. २९६१ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९६१ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/०९/२५ २०५६ निर्णय नं. २९६१ ने.का.प. २०४४ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २१६५ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं जिल्ला दरवार मार्ग स्थित यति ट्राभल्स (प्रा.लि.) का भाइस–चेयरमैन सहदेव शमशेर ज.ब.रा. विरुद्ध विपक्षी: श्री ५ को सरकार अर्थ मन्त्रालय, काठमाडौंसमेत श्री ५ को सरकार कर विभाग लाजिम्पाट,काठमाडौं श्री ५ को सरकार कर कार्यालय,काठमाडौं बबर महल । आदेश भएको मिति : २०४३।९।२५।६ मा § आर्थिक ऐन तथा आयकर ऐन समेतका सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा ब्याजलाई अन्य आयमा समावेश गरी पुनः कर निर्धारण गर्न पाउने प्रकृया रहे भएको पाइँदैन । (प्रकरण नं. ८) § आफ्नो बैंकको मुद्दती व्याजलाई समेत कानून अनुरुप आयमा समावेश गरी हिसाब किताब समेत राखी दिएको विवरण आधारमा कर कार्यालयले कानून बमोजिमको प्रकृया अपनाई सोही आय विवरणको आधारमा आयकर निर्धारण गरी सकेकोमा बैंकबाट आउने मुद्दती ब्याजलाई आयमा गाभी पुनः आयकर निर्धारण गर्न पाउने श्री ५ को सरकारलाई कानूनी अधिकारको विद्यमानता भएको देखिन नआएको । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मधुप्रसाद शर्मा विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा तथा तथ्य निम्नानुसार छ : २. निवेदक कम्पनीले आ.व. १९८० (ज.डि.) को आय विवरण सहित कर कार्यालय काठमाडौंमा दाखिल गरेका छौं । लाग्ने कर रकम समेत बुझाई आएको छौं । यस किसिमबाट निवेदक कम्पनीको आ.व. १९८० (ज.डि.) को आयकर निर्धारण अन्तिम रुपमा रही बसी आएको। उपरोक्त अवस्थामा निवेदक कम्पनीको आ.व. १९८० (ज.डि.) मा प्राप्त गरेको ब्याज वापतको रकम समेत समावेश गरी श्री ५ को सरकारको मिति २०४२।८।१० को निर्णयानुसार पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने हुन आएको भन्ने आदि व्यहोराको पत्र विपक्षी कार्यालयबाट २०४२।१०।७ गते लेखि निवेदक कम्पनीलाई मिति २०४२।१०।१३ मा बुझाई यो निवेदक कम्पनीसंग कुनै सोधपुछ नगरी सोझै विपक्षी श्री ५ को सरकारलाई निवेदक कम्पनीको आ.ब. १९८० (ज.डि.) को पुनः कर निर्धारण हुने भनी निर्णय गर्न पाउने हक अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । कानूनको अख्तियारी बीच एक पक्षीय भएको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई स्वतः बदर योग्य छ । कानून बमोजिम बाहेक कर लगाइने छैन भन्ने र ऐनको अख्तियारी बेगर कसैको सम्पत्ति लिने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छँदा छँदै आर्थिक ऐन, २०३७ को दफा ११ अनुसार पुरै ब्याजमा ५µ प्रतिशतका दरले ब्याज कर लगाई असूल उपर गरी सकेपछि त्यस्तो ब्याज रकममा पुनः कर लिइने ऐन कानून छैन । त्यस्तो कानूनी स्थिति छँदा छँदै विपक्षी श्री ५ को सरकारबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको विषयमा गैरकानूनी तरिकाबाट क्षेत्राधिकार ग्रहण गरी निवेदक कम्पनीको सम्पत्ति सम्बन्धी संवैधानिक हकलाई असर पार्ने गरी मिति २०४२।८।१० मा श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय संवैधानिक छ । अरु उपरोक्त मितिको निर्णय र सो निर्णयको आधारमा विपक्षीले गरेको कारवाही बदर गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन । ३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको सिंगलबेञ्