निर्णय नं. २९६५ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. २९६५ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/०८/३० २४४९ निर्णय नं. २९६५ ने.का.प. २०४४ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् २०४१ सालको रि.नं. ११८८ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जिल्ला कञ्चनपुर रौतेली बीचवा गा.पं वार्ड नं. १ बस्ने प्रेमबहादुर पाण्डे विरुद्ध प्रत्यर्थी:श्री अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चलसमेत श्री अञ्चलाधीश ज्यू महाकाली अंचल जिल्ला कंचनपुर रौतेली बिचुवा गा.पं.वार्ड नं. १ बस्ने डम्बर बहादुर आदेश भएको मिति: २०४३।८।३०।२ मा § कानूनको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा नगरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी पदबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी लेखी पठाउने अधिकार अञ्चलाधीशलाई नभएको । (प्रकरण नं. १७) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ । २. जिल्ला कंचनपुर गा.पं. रौतेली बीचवा वडा नं. १(ख) को कि.नं. ७० को ज.वि. ६–६–१ जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा निवेदक र वीरबहादुरले भ्रष्टाचार पूर्ण तवरबाट प्राप्त गरेको व्यहोरा जनाई प्रत्यर्थी डम्बरबहादुरले प्रत्यर्थी कार्यालयमा उजूर दिनु भएको थियो । विभिन्न व्यक्तिहरूको बयान लिने कार्यको साथै अनुसन्धान गरी निवेदकले भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४ को र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई अञ्चलाधीशज्यूले निर्णय गर्नु भयो । ३. अञ्चलाधीशज्यूले भ्रष्टाचार मुद्दामा नामाकरण गरी निर्णय फैसला गर्नु भएको छ । भ्रष्टाचार मुद्दाको निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । अञ्चलाधीशज्यूले गर्नु भएको निर्णयमा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको छ । अनाधिकार गरेको निर्णय अ.बं. ३५ नं. बमोजिम स्वतः शून्य एवं प्रभावहिन छ । ४. भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २७(१) अनुसार परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट तोकिएको वा गठन गरिएको अदालतमा दायर गरिने छ । सो बाहेक अरु कुनै अदालतलाई यस किसिमको उजूरी लिने अधिकार हुने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था छ । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३१ ले प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूलाई विशेष प्रहरी विभागको अधिकार सम्म आफ्नो क्षेत्रमा प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ दफा ३१(१) को प्राप्त सीमित अधिकारको ख्यालै नगरेको निर्णय प्रत्यक्षतः त्रुटि छ । ५. अनुसन्धानको सिलसिलामा भएको बयान कारवाही के कति सत्य छन् र बयान स्वतन्त्र अभिव्यक्ति साथ गरिएको हो होइन भनी अदालतबाट मात्र निराकरण हुन्छ । अपितु उक्त बयान प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ९ को प्रतिकूल छ अदालतबाट फैसला भएपछि मात्र भ्रष्टाचार गरेको हो वा होइन भन्ने दोष लगाउन सकिन्छ । यस प्रकार प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूले एका एक निर्णय गर्नु भएकोमा गरिएका काम कारवाही बयान समेत कानून अनुकूल छैन । ६. निवेदक समेतको निर्विवाद हकको जग्गाको विषयमा उजूरी लिई अनाधिकृत निर्णय गरिएको छ मेरो इच्छा विरुद्ध बयान लिइयो । भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) को कसूर नै नगरेको अवस्थामा उक्त दफाको कसूर गरेको भनियो यस प्रकार निर्णय प्रवृत्त भएकोले दोषपूर्ण छ । ७. अतः प्रकरण प्रकरणमा वर्णन गरिएको तथ्य तथा कानून अनुसार निवेदकको उल्लेखित कानूनी हक अपह्त हुनुको साथै नेपालको संविधानको धारा १०(१) ११(२)ङ र ध