निर्णय नं. २९७४ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९७४ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/१०/२३ २५०० निर्णय नं. २९७४ ने.का.प. २०४४ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४८० विषय : उत्प्रेषण निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं. ५ हाँडीगाउँ बस्ने रामप्रसाद लोहनी विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा नुवाकोटका का.मु. शाखा अधिकृत कृष्णहरी कायस्थ। नुवाकोट जिल्ला लिस्बु गा.पं. वार्ड नं. ३ कार्तिके बस्ने इन्द्र बहादुर बस्नेत। आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२३।६ मा § भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्व देखि पक्कि घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन सक्ने । (प्रकरण नं. १८) § निवेदकले भू.सु.का.मा गरेको कागजमा परालको छाना भएको कच्चा कुरुवा किसिमको घर भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोले त्यसकै आधारमा मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी भू.सु.का. ले गरेको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन । (प्रकरण नं. १८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाः आदेश न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ । २. विपक्षीले कमाएको गौरीटारी भन्ने जग्गाको २०४१ सालको कुत नबुझाएकोले बिगो भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी आफ्ना हकमा र बोल्न नसक्ने वक्क लाटो छोरा बल्लभप्रसादको हकमा समेत जि.का. भू.सु. शाखा नुवाकोटमा उजूरी दिएकोमा विपक्षीले प्रतिवाद नै गरेको थिएन । अधिकृतले वादी जवान ३ उल्लेख भएको लालपूर्जा म रामप्रसाद र बल्लभप्रसाद २ जना मात्र जग्गाधनी देखिन्छन् पेश हुन आएको कुत कबूलियतमा प्रतिवादीले स्वीकारी बसेको धान मुरी एकको सयका दरले भन्दा बढी दर कायम गर गराउन नमिल्ने वादीको वारेसले आजै गरेको बयानमा मोहीले २ तले कच्ची घर समेत बनाई मोही बसी आएको छ भन्ने भएकोले २०४१ सालको धानको रु. ८२५। मोहीबाट भरी पाउने मोही निष्काशन गर्नु पर्छ कि भन्नलाई बजार भाउ भन्दा निकै बढी दावी लिएको र विवादको जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोबास गरेको छ भन्ने भएको हुँदा ऐनको दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन गर्नु पर्ने देखिँदैन भनी २०४२।९।२५।५ मा गर्नु भएको निर्णय कानून विपरीत हुनुका साथै मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत हनन् भएकोले बदरभागी छ र जुन कुरा निम्न कथनले प्रष्ट हुन्छ । जि.प्र.नि.स. को निर्णय भन्दा बढी दावी गरेको भन्ने निर्णयको आधार कानून अनुरुप छैन । दरभाउ कुन कानून अन्तर्गत कायम गरिएको छ र त्यस अनुसार मात्र कुत किन भराउनु पर्यो निर्णयमा केही भनिएको छैन । दावी गरेको दर भाउको सम्बन्धमा प्रतिवादीले प्रतिवाद सम्म पनि गरेको छैन । मुल्य निर्धारण बारे पनि म संग केही सोधिएको छैन अर्को कुरा विपक्षीले मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको २०१७ साल पौष ८ गते कबूलियत हुँदा सालसालै हाडी गाउँमा बाली ल्याई बुझाई चले बमोजिमको ज्याला लिनु भनी उल्लेख गरेको छ विपक्षीले बाली काठमाडौं ल्याई बुझाउँदैन भने त्यस स्थितिमा निर्धारित भाउ भन्दा बढी दावी गरेको भन्न मिल्दैन जग्गावालाले भरी पाउने कुतको बजार भाउ भन्दा बढी दरले भाग गरेको अवस्थामा पनि मोही निष्काशन नहुने भन्ने ऐनको भनाई छैन कुत नबुझा