निर्णय नं. २९७९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९७९ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ। भाग: २९ साल: २०४४ महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०४३/०९/२८ २७१८ निर्णय नं. २९७९ ने.का.प. २०४४ अङ्क १ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २२२२ विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ। निवेदक : का.न.पं. वडा नं. २५ फसिकेव बस्ने वर्ष ३५ को अमिरमान शाक्य विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार निमार्ण तथा यातायात मन्त्रालय, बबर महल। श्री काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति माइतीघर,काठमाडौं। आदेश भएको मिति २०४३।९।२८।२ मा § कानूनी निकायले निर्णय गर्दा तजविजी अधिकार प्रयोग गर्दा पनि कानून बमोजिम निर्णय गर्नु पर्ने हुन्छ, ऐन बमोजिम निर्णय गर्दा समान व्यक्तिहरूलाई समान संरक्षण दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःx आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न बमोजिम छ । २. म निवेदकको हकभोगको का.जि.का.न.पं. वडा नं. २५ फसिकेव टोलमा रहेको जग्गामा नयाँ घर निमार्ण गर्न काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट मिति २०३७।११।३० मा घर बनाउन दिइएको नक्शा पास प्रमाणपत्र बमोजिम तत्कालै निमार्ण कार्य शुरु गरी घर तयार गरेको थिएँ । घर बनी तयार भई सकेपछि घर निमार्णको सन्दर्भमा विपक्षी समितिबाट बोलाबट भएकोले उपस्थित भई मिति २०३९।६।५ मा बयान गरी तारिखमा बसेको थिएँ । ३. उक्त घर सम्बन्धमा मिति २०४१।३।७ मा नगरपञ्चायतबाट पास भएको नक्शा विपरीत सडकतर्फ क्यान्टिलेपर राखी उचाईमा समेत मापदण्ड विपरीत निर्माण कार्य गरी नगर निर्माण योजना कार्यान्वन ऐन, २०२९ को दफा ५(१)(ग) को विपरीत कार्य गरेकोले सोही ऐनको दफा ६(१) बमोजिम रु. ५०००।–(पाँचहजार) जरिवाना गर्ने पास भएको नक्शा विपरीत बनेको भाग जति भत्कान लगाउने भन्ने काठमाडौं उपत्यका नगर विकास योजना कार्यान्वयन समिति निर्णय उपर निर्माण तथा यातायात मत्रालयमा पुनरावेदन गरेकोमा विपक्षी समितिको निर्णयलाई नै सदर गर्ने गरी मिति २०४२।९।८ मा निर्णय भयो । ४. उपरोक्त बमोजिमको विपक्षीहरूको निर्णयमा असमानता र भेदभाव हुन गएको छ, किनकी नयाँ निमार्ण गरेका कयौं घरहरू मापदण्ड विपरीत भयो भनी जरिवाना र घरहरू भत्काउने गरेको विपक्षी समितिको निर्णयहरू उपर पुनरावेदन पर्दा विपक्षी मन्त्रालयबाट सो निर्णयहरू बदर गरी बनिसकेको घरहरू नभत्काउने निर्णय भएका छन् । यसर्थ समान अवस्था र समान नागरिकमा कसैको भत्काउने गर्नु र कसैको नभत्काउने गर्नुबाट विपक्षीको निर्णय भेदभावपूर्ण र असमान भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ । यसमा पनि निवेदकको घरले सार्वजनिक यातायात आवागमनलाई असुविधा पर्ने वा त्यस्तै अरु छरछिमेकीहरूलाई असुविधा वा बाधा पर्ने कुनै केही छैन । विपक्षहरूको निर्णय आत्मनिष्ठ आधारमा अविवेकपूर्ण हुन गएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । स्वीकृत नक्शा विपरीत घर बनेको छ भने सो हेर्ने अधिकार नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ५३ ले नगरपञ्चायतलाई छ विपक्षी समितिलाई छैन । नगरपञ्चायतलाई कुनै चासो लिएको छैन । ५. अतएव विपक्षीहरूको उपरोक्त निर्णयहरूबाट निवेदकको कानूनी हक र नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) र