निर्णय नं. ८८३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८३८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६९/०३/२८ ३०२७ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८३८ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६८–WS– ००६४ आदेश मितिः २०६९।३।२८ विषयः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत । निवेदकः जि. खोटाङ्ग, खोटाङ्गबजार गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऋण असूली न्यायाधिकरणमा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (विशेष) ना.सु. पदमा कार्यरत् श्यामकुमार ओझा विरुद्ध विपक्षीः सर्वोच्च अदालत, बढुवा समितिको सचिवालय समेत § निवेदक कार्यरत् कार्यालय समावेश नभएको भन्ने आधारले मात्रै संविधान र प्रचलित कानूनको अधिकारअन्तर्गत निर्माण भई लागू भएको न्याय सेवा (समूह गठन तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२) को खण्ड (क) को व्यवस्था निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ को प्रावधानविपरीत छ भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) § अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) को असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत कुनै प्रचलित कानूनी व्यवस्था कुनै संवैधानिक प्रावधान वा कुनै नियम आफ्नो मातृ ऐनसँग बाझिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो बाझिएको कानूनलाई अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । तर कुनै नियममा केही कुरा नभएको भन्ने अवस्थामा सो उल्लेख नभएको कारणले उक्त कानून संविधान वा मातृ ऐनसँग बाझिएको भनी बदर वा अमान्य गर्नुपर्ने अवस्था नआउने । (प्रकरण नं.७) § एउटै सेवा र एउटै समूहमा पर्ने विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत् सबै कर्मचारीहरूले पदोन्नतिको उचित र समान अवसर पाउनु पर्दछ । सोको लागि सम्बन्धित ऐन, नियमद्वारा उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा यी निवेदक कार्यरत् रहेको अड्डा बढुवा प्रयोजनका लागि कुनै समूहमा अहिलेसम्म नपरेको अवस्थालाई ठीक मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०) निवेदकका तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, विद्वान अधिवक्ताहरू हरि उप्रेती, प्रकाश के.सी. र जगन्नाथ महतो विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ § न्याय सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन, नियुक्ति, सरूवा, बढुवा) नियमहरू, २०५१ को नियम ११(२)(क) § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ र २४ आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः– म निवेदक न्याय सेवा न्याय समूह अन्तर्गत रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीमा २०३६।५।१२ मा सेवा प्रवेश गरी हाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४घ.१ बमोजिम रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (विशेष) ना.सु. पदमा बढुवा भई कार्यरत् राष्ट्रसेवक हुँ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असूली ऐन, २०५८ को दफा ४ र ८ बमोजिम गठित ऋण असूली न्यायाधिकरण र ऋण असूली पुनरावेदन न्यायाधिकरणमा न्याय समूहका कर्मचारीहरू कार्यरत् रहेका छन् । सोहीअनुरूप सर्वोच्च अदालतको निर्णयले म निवेदक पनि ऋण असूली न्यायाधिकरणमा सरूवा भई कार्यरत् रहेको छु । ऋण असूली न्यायाधिकरणमा कार्यरत् रा.प. अनं. कर्मचारीहरूको का.स.मू. को सुपरीवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिको अध्यक्षको बारेमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको कारण प