निर्णय नं. २६६२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६६२ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४२/१२/१८ २२७८ निर्णय नं. २६६२ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ३ डिभिजनबेञ्च माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको दे.पु.नं. २२०२ आदेश भएको मिति : २०४२।१२।१८ मा निवेदक : ल.प.जि.कुपण्डोल स्थित मयूर निटिङ इण्डष्ट्रिजका प्रोप्राइटर ऐ.ऐ.बस्ने प्रदीपकुमार शर्मा विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, अर्थ मन्त्रालयसमेत विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको भन्दा अगावै निवेदकको उद्योग घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा दर्ता भएको देखिएबाट उक्त ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री वलिराम कुमार आदेश न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य एवं जिकिर संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । २. रिट निवेदकको उद्योग घरेलु उद्योगको रुपमा घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा मिति ०३९।१०।७ मा दर्ता भएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) र ऐ.को दफा १०(ग)(१)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश समेतले उत्पादन शुरु गरेको मिति ०४१।१।२१ देखि ५ वर्षसम्म शत प्रतिशत अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने उद्योग भएकोमा मिति ०४१।३।१६ मा प्रकाशित राजपत्रको सूचना (अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ ३(१) अनुसार) भनी ०४१।४२ मा अन्तःशुल्क लाग्ने दरबन्दी तोकेको रकम असूल समेत गरियो । ३. घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई सञ्चालन भएको निवेदकको उद्योगलाई अन्तःशुल्क ऐन (संशोधन सहित) ०१५ को दफा १७ र १८ समेतले अन्तःशुल्क लिन मिल्ने होइन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को सामुन्ने अन्तःशुल्क ऐन, आर्थिक ऐन वा कुनै पनि सूचित आदेश वा सूचनाहरूको गौण स्थान रहने हुँदा अहिले आएर अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) को अधिकार प्रयोग गरी ०४१।३।२६ मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको सूचनाले रिट निवेदकको उद्योगलाई औ. व्य.ऐन, २०३८ ले दिएको र पाएको सुविधामा बाधा पुर्याउन सक्ने होइन । सो सूचनाले असर पारेको खण्डमा मूल ऐनको प्रतिकूल सूचनाको कानुनी अस्तित्व रहन सक्ने नहुँदा त्यस्तो सूचना बदरभागी छ, अतः त्यस्तो सूचनाको आधारमा अन्तःशुल्क दरबन्दी तोकेको विपक्षी अन्तःशुल्क कार्यालयको पत्रहरू नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी असूल गरेको रकम समेत फिर्ता दिनु भन्ने समेतको आदेश जारी गरी निवेदकको हनन् भएको हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त लिखितजवाफको व्यहोरा संक्षेपमा यसप्रकार रहेछ । ५. मौजुदा कानुन बमोजिम कृत्रिम रेशामा आधारित होजियारी उत्पादनमा अन्तःशुल्क लागी आएको त्यस्तो उत्पादनमा अन्तःशुल्क नलगाइने भन्ने रिट निवेदन आधारहीन हुँदा खारेज हुनुपर्ने भन्ने समेत अन्तःशुल्क कार्यालय, काठमाडौंको र सोही व्यहोराको मुख्य जिकिर भएको अन्तःशुल्क विभागको छुट्टाछुट्टै लिखितजवाफ । ६. सिन्थेटिक यार्नमा आधारित होजियारी उत्पादनमा औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अन्तर्गत र अन्तःशुल्क ऐन, २०१५ को दफा ३(१) को अनुरुप अन्तःशुल्