निर्णय नं. २९८९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९८९ - उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २९ साल: २०४४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४४/०२/१९ २१९९ निर्णय नं. २९८९ ने.का.प. २०४४ अङ्क २ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रि.फु.नं. ५४ विषय : उत्प्रेषण परमादेश लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ निवेदक : न्यू प्रेम होजियरीको प्रो. का.न.पं. वार्ड नं. ३ बस्ने रत्नलाल संघाई विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार अर्थमन्त्रालय। श्री ५ को सरकार अन्तःशुल्क विभाग केन्द्र भवन लाजिम्पाट,काठमाडौं। श्री अन्तः शुल्क कार्यालय,काठमाडौं। आदेश भएको मिति : २०४४।२।१९।३ मा कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनद्वारा कुनै सुविधा सहुलियत संरक्षण प्राप्त गरी राखेको हुन्छ र त्यसबेला कुनै कानून सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट वञ्चित गराइएको हुँदैन भने त्यस्तो सुविधा उक्त उद्योगमा निहित भई सकेको मान्नु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो ऐनले दिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ । (प्रकरण नं. १५) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को अन्तःशुल्क छुट दिने बारेको व्यवस्था हेर्दा उद्योगको सञ्चालन मितिलाई ऐन बमोजिम दर्ता भई स्थापना भएको उद्योगले कहिले देखि अन्तःशुल्क छुट पाउने वा छुट सुविधा कहिले देखि लागु हुने भन्ने समय अवधि गणना गर्ने प्रयोजनको लागि लिएको देखिन्छ । सञ्चालन मितिले उद्योगले अन्तःशुल्क छुट सुविधा पाउने वा नपाउने भन्ने निक्र्योल गर्दैन । (प्रकरण नं. १५) उद्योग अन्तःशुल्क छुट नदिने बारेको उद्योग मन्त्रालयको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित हुन अगावै घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई स्थापना भएको र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १० को खण्ड (ग) को उपखण्ड (१) बमोजिमको सुविधा निहित उद्योग भएको हुँदा मिति ०४०।६।१८ मा सञ्चालन भएको कारणबाट उक्त उद्योग मन्त्रालयको मिति ०४०।४।१ को सूचना निवेदकको उद्योगको हकमा आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विद्वान अधिवक्ता श्री हरिशंकर निरौला विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः यस अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष निर्णयार्थ पेश हुँदा माननीय न्यायाधीशहरूका बीच रायमा मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. घरेलु तथा ग्रामीण उद्योग विभागमा घरेलु उद्योगको रुपमा दर्ता भई मिति ०४०।६।१८ देखि उत्पादन शुरु गरेर औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) लगायत अन्य प्रचलित नेपाल कानूनले प्रदान गरेको अन्तःशुल्क सुविधा समेत रिट निवेदकले उपभोग गरिआएको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) को देहाय (१) र (४) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले रिट निवेदक घरेलु उद्योगलाई सञ्चालन मिति ०४०।६।१८ देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क नलाग्ने किटानी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनलाई आर्थिक ऐन, २०३८ को दफा ३ संग सम्बन्धित अनुसूची ५ मा व्यवस्थित द्रष्टव्यको देहाय खण्ड (३) ले घरेलु उद्योगहरूबाट तयार हुने सबै किसिमको वस्तुमा अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भनी थप पुष्टी गरेको पाइन्छ । यो कानूनी प्रावधानलाई आर्थिक ऐन, २०३९ को दफा ३ तथा अनुसूची