निर्णय नं. २९९९ - लिखत बदर
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २९९९ - लिखत बदर भाग: २९ साल: २०४४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४३/१२/२० २९७६ निर्णय नं. २९९९ ने.का.प. २०४४ अङ्क २ पूर्ण इजलास सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको दे.फु.नं. ७९ मुद्दा : लिखत बदर निवेदक/प्रतिवादी: भुवनराज शाक्य। विरुद्ध विपक्षी/वादी: राधादेवी शर्मा समेत। फैसला भएको मिति: २०४३।१२।२०।६ मा छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउने कुरा कारवाहीसम्मको कुरा हुँदा एकजना माननीय न्यायाधीशको झगडिया झिकाउने भन्ने राय भएको अवस्थामा छलफलको निमित्त झगडिया झिकाउन कुनै आपत्ति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३) निवेदक,प्रतिवादी तर्फबाटःX विपक्षी,वादी तर्फबाटःX उल्लेखित मुद्दा : दानबहादुर डङ्गोल विरुद्ध सूर्यमल भएको (सम्वत् २०२८, सालको दे.फु.नं. १३९) मा सिद्धान्त प्रतिपादित आदेश १. यसमा हामीहरूको समेत हक लाग्ने घर जग्गा, धनी विपक्षी भुवनराज, ऋणि विपक्षी नन्दनप्रसाद भई रु. ३९,०००।– मा राजीनामा लेखी मिति २०३३।९।२ मा रजिष्ट्रेशन पास गरी लिनु दिनु गरेकोले लेनदेन व्यवहारको १० नं. बमोजिम ४ खण्डको २ खण्ड हाम्रो हक जति बदर गरिपाउँ भन्ने राधादेवी शर्मा तथा मुरारीप्रसाद शर्माको फिराद र सूर्यकुमारी मर्नु भन्दा अगाडि नै वादीहरू मानो छुट्टिई अलग बसेको र बालकुमारीसंग राजीनामा लिएको नन्दनप्रसादको निजी आर्जनको सम्पत्ति लेनदेन व्यवहारको ८ नं. र अंशबण्डाको १९ नं. बमोजिम बेच बिखन गर्न पाउने हुँदा लिखत बदर हुनुपर्ने होइन भन्ने प्रतिवादी भएकोमा वादी दावी झुठ्ठा ठहर्छ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालत र सो उपर वादीको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा पुनरावेदन पर्दा क्षेत्रीय अदालतबाट वादी दावी बमोजिम ४ खण्डको २ खण्ड लिखत बदर हुने ठहर्याई मिति २०३७।११।२० मा निर्णय भएको रहेछ । २. मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय उपर प्रतिवादीको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र परी बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम इन्साफ जाँच निमित्त सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा नन्दनप्रसादले बालकुमारीसंग खरीद गरी लिएको निजी आर्जनको घर जग्गा बिक्री गरेकोलाई वादी दावी बमोजिम ४ खण्डको २ खण्ड बदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेको नदेखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम छलफलको निमित्त विपक्षीलाई झिकाउने भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री जोगेन्द्रप्रसाद श्रीवास्तव र मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा अ.बं. २०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाउन पर्ने स्थिति देखिँदैन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधानको राय भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको रहेछ । ३. अ.बं. २०२ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा पुनरावेदन, साधक वा अरु कुनै किसिमबाट अगाडिको फैसला सदर बदर गर्न अधिकार प्राप्त अड्डाले आफ्ना उपर पुनरावेदन नलाग्ने अवस्थामा इन्साफ जाँच्दा अगाडिको फैसलाको इन्साफ वा सजायँ फरक पर्ने देखियो भने सो व्यहोराको पर्चा खडा गरी छलफलको निमित्त विपक्षीका नाममा म्याद जारी गरी पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसरी झगडिया झिकाउने आदेश दिइने कुरा मुद्दाको कारवाहीको एउटा अंगसम्म हो । मुद्दाका दुवै पक्ष उपस्थित भई मुद्दा निर्णयार्थ पेश हुँदा झगडिया झिकाउने इजलासकै आदेश अनुसार गर्नुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । सबूद प्रमाणको मूल्यांकनबाट पछिल्लो इजलास अर्कै नि