निर्णय नं. ३००० - अंश मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३००० - अंश मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भाग: २९ साल: २०४४ महिना: जेष्ठ अंक: २ फैसला मिति :२०४४/०१/२९ २८९४ निर्णय नं. ३००० ने.का.प. २०४४ अङ्क २ पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४२ सालको रिट फु.नि.नं. ८ विषय : अंश मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति पाउँ निवेदक/वादी: जिल्ला रुपन्देही पडसरी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ७ बस्ने चन्दर केवट। विरुद्ध विपक्षी/प्रतिवादी : ऐ. ऐ. बस्ने राजवली केवट। आदेश भएको मिति: २०४४।१।२९।३ मा अ.बं. १७९ नं. मा डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर त्यसै मुद्दामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं. ७) पछि आएको संशोधित कानूनले पहिले प्रचलनमा रहेको कानूनले प्राप्त गरी सकेको हक तथा दायित्वलाई सो संशोधित ऐनमा सोही बमोजिमको स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म कुनै किसिमले असर पार्ने भन्न नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४(ग) ले समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल विपक्षी तर्फबाटःX उल्लेखित मुद्दाःX आदेश १. प्रस्तुत निवेदनपत्र डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा पुनरावेदनको अनुमति दिने वा नदिने भन्ने विषयमा माननीय न्यायाधीशहरू बीच मतैक्य हुन नसकी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ३३(क) बमोजिम निर्णयार्थ पेश हुन आएको रहेछ । २. दुई खण्डको एक खण्ड अंश पाउँ भन्ने विपक्षी राजवली केवटको विरुद्ध चन्दर केवटले रुपन्देही जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गरेकोमा यिनै वादीले प्रतिवादी उपर मिति २०३३।४।२१ मा दायर गरेको अंश मुद्दा यसै अदालतबाट मिति २०३३।११।३ मा डिसमिस फैसला भएकोले सोही विषयमा यो फिराद परेकोले अ.बं. १७९ नं. बमोजिम खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४०।६।२० मा भएको इन्साफ सदर हुने ठहर्याई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट मिति २०४२।३।२३ मा फैसला भएको रहेछ । सो इन्साफ उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी वादी चन्दर केवटको यस अदालतमा निवेदन पर्न आएको रहेछ। ३. पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने उक्त निवेदनपत्र डिभिजन बेञ्च समक्ष पेश हुँदा वादीले दायर गरेको अंश मुद्दा मुलुकी ऐनमा सातौं संशोधन हुनु भन्दा अघि नै डिसमिस भई सकेपछि त्यसै वादी वा पुनरावेदकको त्यसै प्रतिवादी वा विपक्षी उपर त्यसै कुरामा अर्को नालेश वा पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने मुलुकी ऐन अ.बं. १७९ मा स्पष्ट व्यवस्था भए अनुसार वादीले दायर गरेको अंश मुद्दा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट खारेज गरेकोमा कुनै कानूनी त्रुटि देखिन नआएकोले र न्यायप्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) बमोजिमको अवस्था समेत विद्यमान नहुँदा प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमति दिन मिलेन भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंहको राय रहेछ । ४. सर्वप्रथम अंश मुद्दाको प्रकृतिमा विचार गरिनु आवश्यक छ । बारम्बार बहसमा यो कुरा उठ्छ कि यो एउटा मानिसको जन्मै साथ आएको अधिकार हो । यस अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु अगावै एकपटक विचार पुर्याउनु वाञ्छनीय हुनेछ । साथै यो कुरा पनि निर्विवाद छ कि जहाँ कानूनले स्पष्ट रुपमा पक्षलाई उपचार खोजीमा प्रारम्भिक आपत्तिको अवरोध खडा गरेको छ त्यहाँ अदालतको रवैया कानूनको अक्षरश पालना गर्नु होइन अपितु नागरिक हक सुविधाको उपभोगबाट