निर्णय नं. ८८४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८४१ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६९/०२/२३ ४९९३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८४१ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती संवत् २०६४ सालको WO–१०१० आदेश मितिः २०६९।२।२३।३ विषयः उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश समेत । निवेदकः काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बानेश्वर स्थित ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.को अधिकारप्राप्त धनकुमार राई विरुद्ध विपक्षीः राजस्व अनुसन्धान विभाग समेत § मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ को समूह ७ ले मुद्रण भैसकेको (Printed) कितावलाई समेटेको देखिएपनि Online सेवामार्फत् कारोवार हुने E-book लाई समेटेको देखिन नआएकोले E-book को बिक्री कारोवारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर छूट हुने कारोवार मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२) § करसम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयअनुरूप कर अधिकृतको रुपमा तोकिएको राजस्व अनुसन्धान अधिकृतले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ मा तोकिएका कानूनी प्रावधानबमोजिम करदाताले तिर्नुपर्ने कर निर्धारण गर्नसक्ने नै देखिएकोले राजस्व अनुसन्धान विभागका राजस्व अनुसन्धान अधिकृतबाट मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनबमोजिम लाग्ने कर निर्धारण गरेको कार्यलाई कानूनी क्षेत्राधिकारविहीन रहेको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § म्यादभित्र बुझाउनु पर्ने कर कुनै करदाताले नबुझाएमा करदाताको चल अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई कर असूल गर्नसक्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २१(१)(ख), र दफा २३(घ) तथा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११० (१)(ख) ले कर अधिकृतलाई अधिकार दिएको देखिँदा उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदकको चल सम्पत्तिको रुपमा रहेको खाताको नगद रकम रोक्का राख्न र त्यसबाट निर्धारित कर रकम असूलउपर गर्न कुनै कानूनी बाधा नरहेको अवस्थामा खाता रोक्का राख्ने कार्यलाई कानूनविपरीत भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाटःविद्वान अधिवक्ताहरू अनिलकुमार सिन्हा र नारायण नेपाल विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ताहरू तेजनारायण पौडेल र हरिप्रसाद रेग्मी अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६५, पृष्ठ ७१३ सम्बद्ध कानूनः § मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ५(१)(क) र (ख), २१(१)(ख), २३(घ) § आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(कम), ७३, ८८(१), ९०(२), ११० (१)(ख) आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन सम्बन्धी संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छः– निवेदक ड्युसफ्ट ओभरसिज नेपाल प्रा.लि., कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०४९ को सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी उद्योग विभागको सहमतिका आधारमा विदेशी लगानीमा स्थापित कम्पनी हो । यो कम्पनीले नेपालमा इन्टरनेटमार्फत् कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै इन्टरनेटमार्फत् कम्प्युटर शिक्षा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुको साथै इन्टरनेटमार्फत् विभिन्न शैक्षिक सामग्री कितावहरू (Online books) बिक्री गर्ने कारोवार गर्दै आएको थियो । निजीक्षेत्रबाट विश्वव्यापी रुपमा प्रचलित इन्टरनेट शिक्षा एवं ज्ञान सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरी नेपालमा Software education, Software Industry का लागि चाहिने जनशक्तिलाई प्रशिक्षण प्रदान गर्ने, Educational website मार्