निर्णय नं. ८८४२ - अधिकारपृक्षा, उत्प्रेषण समेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८४२ - अधिकारपृक्षा, उत्प्रेषण समेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६८/०७/२० ३७४३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८४२ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की रिट नं. ०६३–WO–०९२१ आदेश मितिः २०६८।७।२०।१ विषयः अधिकारपृच्छा, उत्प्रेषण समेत । निवेदकः बैतडी जिल्ला मल्लादेवी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भै हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरको खरिदार पदमा कार्यरत् पदमराज जोशी विरुद्ध विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दार्चुलाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित बढुवा समिति, मुकाम बढुवा समितिको सचिवालय जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला समेत § रजिष्ट्रारको अनुपस्थितिमा सोही अदालतको उपरजिष्ट्रारले रजिष्ट्रारको निमित्त भई रजिष्ट्रारले गर्नुपर्ने सबै काम, कर्तव्य गर्नुपर्ने र सो क्रममा रजिष्ट्रारलाई प्राप्त सबै अधिकारको प्रयोग समेत गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.५) § कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको निर्देशिकाको दफा ९ र ११ मा अङ्क घटाउन सकिने व्यवस्था भए पनि कुनै कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवापत अङ्क प्रदान गर्दा सोको कारण उल्लेख नगरेको अवस्थामा त्यत्तिकै आधारमा एकपटक प्राप्त गरेको अङ्क घट्ने वा अन्यथा हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.७) § सम्बन्धित सुपरिवेक्षक, पुनरावलोकनकर्ता र पुनरावलोकन समितिले कुनै कर्मचारीलाई कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरी अङ्क प्रदान गर्दा कारण नखोली अङ्क प्रदान गरेको कारणले मात्र प्राप्त गरिसकेको अङ्कले मान्यता नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § एक पटक आफैंले गरेको निर्णय माथिल्लो निकायबाट बदर भै पुनः निर्णयार्थ प्राप्त भएको अवस्थामा सम्बन्धित बढुवा समितिले पहिले आफूले अङ्क गणना गर्दा भएको त्रुटि सच्चाई कानूनबमोजिम पुनः अङ्क गणना गरी पहिले भएको बढुवा परिणामलाई परिवर्तन समेत गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.९) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § पुनरावेदक अदालत नियमावली, २०४८ § निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छः– जिल्ला शिक्षा कार्यालय दार्चुलामा नेपाल प्रशासन सेवा प्रशासन समूहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको एक पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनबाट पदपूर्ति गर्न प्रतिशत निर्धारण भै आएअनुसार सो पदपूर्ति गर्न बढुवा समितिको सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरेकोमा सो पदमा दरखास्त पेश गर्न योग्य भएको नाताले मैले दरखास्त पेश गरेको थिएँ । बढुवा समितिको मेरो आ.व. २०५८÷०५९ को कार्यसम्पादको मूल्याङ्कन नै नगरी त्यसवापत अङ्क नदिई प्रत्यासीमध्येको सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका हरकसिँह कुँवरलाई बढुवा गर्ने भनी मिति २०६१।८।२९ मा निर्णय गर्यो। सो निर्णय बदर गर्न मैले पुनरावेदन अदालतको रजिष्ट्रारसमक्ष उजूरी गरेकोमा त्यहाँबाट मिति २०६३।४।२५ मा बढुवा समितिको निर्णय बदर हुने ठहर्याई पुनः निर्णय गर्नु भनी बढुवा समितिमा पठाएको थियो । त्यसपछि बसेको बढुवा समितिले मिति २०६३।८।२० मा हरकसिँह कुँवरलाई निजले पाएको ९३.५० मा २ अङ्क थप गरी ९५.५० पुर्याई निजलाई नै बढुवाको सिफारिश गर्ने निर्णय गर्यो। सो निर्णयमा समेत मेरो चित्त नबुझी रजिष्ट्रारसमक्ष उजूरी गर्दा रजिष्ट्रारबा