निर्णय नं. ३०३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४४/०३/०५ २२२८ निर्णय नं. ३०३२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी सम्वत् ०४३ सालको रिट नं. २२२८ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदक : भारत जालन्धर घर भई हाल का.जि.भद्रगोल जेल त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको सुभाषचन्द्र शेखरीको हकमा गुरुचरन सिंह। विरुद्ध विपक्षी : पद्मराज सुवेदी सह-अञ्चलाधीश वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय रत्नपार्क। श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय,सिंहदरबार। श्रीमान् अञ्चलाधीश,वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय रत्नपार्क। जेलर भद्रोगोल जेल कारागार शाखा काठमाडौं। आदेश भएको मिति: २०४४।३।५।६ मा सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त,विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ । २. मेरो साथीको भाइ सुभाषचन्द्र शेखरीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न आवश्यक पर्यो भन्दै मिति ०४१।७।२० गते देखि २०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२) को (क) ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी थुनामा राखिएको छ भनी पुर्जी दिइएको छ सो पत्रमा सहअञ्चलाधीशको सहि छ, तर सहअञ्चलाधीशले ऐन प्रयोग गर्न पाउने होइन, अतः अधिकारै नभएको व्यक्तिले अनाधिकार प्रयोग गरी थुनेको अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ र गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । तथा उक्त ऐनको दफा १२ को विपरीत पनि छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १ को देहाय २ मा नेपाल अधिराज्यभर लागु हुने छ भनी उल्लेख भएको र विदेशी नागरिकलाई सो ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्न सकिँदैन अतः थुनामा राख्नु उक्त ऐनको विपरीत समेत हुन जान्छ तथा विदेशी नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत थुनामा राखिँदैन र राख्न हुँदैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्त नै हो । सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ अनुसार डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थिति बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको भन्दैमा पुग्ने हुँदैन समिति गठन छ छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत खुलाउनु पर्नेमा सो समेत केही नगरी गरिएको आदेश गैरकानूनी छ । सुभाषचन्द शेख