निर्णय नं. ३०४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०४५ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ। भाग: २९ साल: २०४४ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४३/११/२१ २८०१ निर्णय नं. ३०४५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. १७३४ विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ। निवेदक :जि.झापा गा.पं.शनिश्चरे वडा नं.६ घर भै हाल ल.पु.जि.जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा नख्खुमा थुनामा रहेका दधिराम उप्रेतीका हकमा का.जि.का.न.पं. वडा नं. ३२ डिल्लीबजार बस्ने वर्ष १९ को इन्द्रप्रसाद खरेल विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयद्वारा गठित विशेष अदालत मुकाम मेचीको हाल श्री ५ को सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालय। श्री झापा जिल्ला अदालत,झापा। श्री कारागार शाखा,ललितपुर नख्खु। आदेश भएको मिति: २०४३।११।२१।६ मा थुनामा राखिएकोमा म्यादी कैद भुक्तान भइसकेको तथा जरिवाना बुझाएको हुँदा थुनाबाट छाडिदिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.हरिहरलाल राजभण्डारीः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ । २. म बन्दीलाई खुन डाँका ज्यान मुद्दामा बयान लिई मिति २०२९।१०।९ देखि थुनामा राखिएको छ । बन्दीलाई थुनामा राखिएको अवस्थामा विशेष अदालतबाट (हाल विगठित भई प्रत्यर्थी नं. १) कृपालालको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार भएको बुटन चौधरी मरेको ज्यान मुद्दामा मिति २०३०।१२।२३ को फैसलाले ज्यानसम्बन्धीको १७(१) बमोजिम कैदवर्ष १० हुने गरी फैसला गरियो । साथै धर्मकुमारीको जाहेरीले वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बन्दी दधिराम उप्रेती समेत भएको धर्मप्रसाद मरेको खुन डाँका मुद्दामा मिति २०३०।१२।११ मा कैदवर्ष १० र जरिवाना रु. ९,३३०।– हुने ठहर साथ फैसला गरियो । यी दुवै मुद्दामा पुनरावेदन नगरेकोले शुरुको फैसला नै यथावत अवस्थामा छन् । यस्तै वादी श्री ५ को सरकार प्र.गंगाप्रसाद भारतीयसंगको ज्यान मुद्दामा शुरुले कैदवर्ष १० गर्ने गरेकोमा पुनरावेदन पर्दा कैदवर्ष ५ मात्र हुने ठहर भई दिएको झापा जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जी यसैसाथ छ । ३. म बन्दीको नाममा तामेल गरिएको कैदी पुर्जीबाट बन्दीले अधिकतम कैदवर्ष १० भुक्तान गर्न पर्ने भन्ने सम्म मात्र उल्लेख भएको र साथै दण्ड जरिवाना रु. ९,३३०।– मात्र गरिएको छ । ४. बन्दीलाई लागेको खत मध्ये ठूलो खत वापत कैद मिति २०२९।१०।९ देखि २०३९।१०।८ सम्ममा कारागारमा बसी कानून बमोजिम वेतित गरी सकेको छ । कैद भुक्तान गरी सकेपछि मिति २०३९।१०।८ देखि दण्ड जरिवाना बुझ्न इन्कार गरेबाट अद्यावधि गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । ५. अतः प्रत्यर्थी नं. १ द्वारा गठित विशेष अदालतले बन्दीलाई रु. ९,३३०।– जरिवाना गरेकोमा हाल उक्त विशेष अदालत विघटित भएको हुनाले उक्त जरिवाना बुझाउन खोज्दा प्रत्यर्थी कारागार लगायत कुनै पनि निकायले बुझी नलिएको हुनाले यसै सम्मानीत अदालतमा यसै निवेदन साथ जरिवाना रु. ९,३३०।– राखी रिट याचिका प्रस्तुत गरिएको छ । ६. मलाई मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको १० र ४१ नं. को प्रतिकूल कैद अवधि मुक्त भए पश्चात पनि हालसम्म थुनामा राखिएकोबाट मेरो नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०(१) र ११(१) द्वारा प्रत्याभूति गरिएको मौल