निर्णय नं. ३०५५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०५५ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४३/११/१० २०४७ निर्णय नं. ३०५५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १७३२ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : जि.कपिलवस्तु पिपरा गाउँ पञ्चायत कार्यालयको तर्फबाट सो गा.पं.का प्रधानपञ्च महमद सइद मुसलमान। विरुद्ध विपक्षी :जि.कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत सचिवालय तौलिहवा। जि.कपिलवस्तु पिपरा गा.पं.वार्ड नं.४ बस्ने मिखीमिया फकिर। आदेश भएको मिति: २०४३।११।१०।१ मा गा.पञ्चायतको निर्णय उपर पुनरावेदन परिआएको मुद्दामा जिल्ला पञ्चायतले कारवाही र किनारा गर्न जिल्ला पञ्चायतको बैठकले उपसभापतिको अध्यक्षतामा तीन जना सदस्य भएको एक न्याय समिति गठन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३) कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम ३ सदस्य भएको न्यायिक समितिले गर्नु पर्नेमा २ सदस्य मात्र भई निर्णय गरेको कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणका आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १५) निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शिवानन्द दास सरस उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. यस पिपरा गाउँ पञ्चायतको भवन निर्माण गर्नको लागि निर्माणस्थल जग्गाको अत्यन्त आवश्यक परेको हुँदा गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ३०, ३०क र गाउँ पञ्चायत (कार्य व्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ५९।६० अनुसार समेत यस पिपरा गा.पं. को मिति ०४०।४।२२ को निर्णय र पिपरा गाउँ सभाको मिति २०४०।१।१३ र मिति २०४०।४।१० को निर्णय बमोजिम विपक्षी मिखामियाँ फकिरका नाउँका जिल्ला कपिलवस्तु पिपरा गा.पं. वार्ड नं. ३ को कि.नं. २०९ को जग्गा विगहा ०–३–१८ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि. ०–२–५ जग्गा प्राप्त गर्ने र क्षतिपूर्ति दिने गरिएको थियो । ३. सो कारवाही र निर्णयलाई लिएर मिति ०४०।४।१८ मा र ०४०।६।९ मा विपक्षी मिखामियाँको जि.प. सचिवालयमा उजूरी निवेदन परेको थियो । सोही उजूरीको सिलसिलामा कपिलवस्तु जिल्ला पञ्चायत न्यायिक समितिबाट निर्णय नभए सम्मलाई अधिग्रहण गरेको जग्गा यथावत राख्ने भनी यस पिपरा गा.पं. लाई पत्र लेखिआएकोमा गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा उजूरी सुन्ने अधिकार जि.पं. न्यायिक समितिलाई छैन भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४०।८।४ को पत्र यस गा.पं.ले विपक्षी जिल्ला न्याय समितिलाई दिएको पनि थियो । ४. तर सो अधिकार क्षेत्र समेतको प्रश्नलाई कुनै वास्ता नगरी यस गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको सम्पूर्ण काम कारवाही तथा निर्णय बदर गर्ने गरी मिति २०४१।१२।२ मा विपक्षी जिल्ला न्याय समितिबाट निर्णय भएको छ । उक्त निर्णयको नक्कल २०४२।३।१९ मा सारी लिई जानकारी हुन आएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । ५. गा.पं. ऐन, २०१८ को दफा ३०.३०क अन्तर्गत गा.पं. ले जग्गा प्राप्त गर्ने गरेको निर्णय उपर उजूर लिई हेर्ने अधिकार कानूनले विपक्षी जि.पं. न्याय समितिलाई प्रदान गरेको छैन । उपरोक्त ऐन अन्तर्गत गा.पं.ले कसैको जग्गा प्राप्त गर्ने निर्णय गर्दा चित्त नबुझ्ने व्यक्ति जग्गावालाले सो निर्णय उपर गाउँ पञ्चायत (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०२० को नियम ६१ अनुसार निर्णय भएको १५ दिन भित्र जिल्ला पञ्चायत समक्ष उजूर गर्न सक्ने र स