निर्णय नं. ३०६५ - उत्प्रेषण
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३०६५ - उत्प्रेषण भाग: २९ साल: २०४४ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४३/०९/१० २३२६ निर्णय नं. ३०६५ ने.का.प. २०४४ अङ्क ४ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. २०७२ विषय : उत्प्रेषण निवेदक : का.जि.का.न.पं. वार्ड नं. ४ चण्डोल बस्ने राजेन्द्र बहादुर बस्नेत। विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार मालपोत विभाग। मालपोत कार्यालय,काठमाडौं। जि.पर्सा वीरगंज न.पं. वडा नं.११ बस्ने मोहन प्रसाद लाखे। का.न.पं.वार्ड नं.२१ बस्ने तुल्सी बहादुर प्रधान। ऐ.ऐ बस्ने राम कृष्ण प्रधान। आदेश भएको मिति: २०४३।९।१०।५ मा दुवै थरको निवेदन परेपछि एकाको निवेदन अर्कालाई सुनाई त्यसमा दुवै थरको प्रतिवाद सुनी दुवै निवेदनमा निर्णय गर्ने अधिकारीले बेग्लाबेग्लै निर्णय आफैंले गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) कानून बमोजिम निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त अधिकारीले कुनै कानूनले निर्दिष्ट गरे बमोजिम निर्णय गर्दा सबुद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मनको प्रयोग गरी आफू निष्कर्षमा पुगेको कुरा उल्लेख गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर खड्का विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट र विद्वान अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल उल्लेखित मुद्दाःX आदेश न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधानः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ । २. का.जि.का.न.पं वडा नं. २३ (प) कि.नं. ६५ को क्षेत्रफल २–०–० को कित्ता १ ऐ कि.नं. ६६ को ०–१२–० को कित्ता १ समेत २ कित्ता जग्गा ०२१ सालमा सर्भे नापी हुँदा जग्गाधनी महलमा मुक्तिबहादुर प्रधान र मोहीको महलमा मेरा पिता कृष्णबहादुरको नाम जनिएको थियो । म निवेदकको पिता कृष्णबहादुर तथा माता देवकुमारी समेत परलोक हुनु भएकोले निजको हक खाने म निवेदक मात्र भएकोले मेरो नाउँमा नामसारी गरी म निवेदकले जोती आएको जग्गा हो विर्ता उन्मूलन ऐन, २०१६ को दफा ७(१) अनुसार ऐन लागू भएको ०२४।७।६ बाट १२० दिन भित्र अर्थात् ०२४।११।२४ गते सम्ममा उक्त जग्गा रैकर परिणत गरी सक्नु पर्नेमा सो म्याद भित्र रैकर परिणत गर्नु भएको छैन । सो म्याद भित्र रैकर परिणत नगरे विर्तावालाको हक ऐनले समाप्त गरिदिएको छ पुनः कार्यालयले म्याद दिन सक्तैन । मैले मिति ०४१।१०।२६ मा विर्ता उन्मूलन ऐनको दफा ७(४) अनुसार निवेदन दिई कारवाहीको सिलसिलामा मुक्तिबहादुरलाई बुझ्न म्याद पठाउँदा निजको मृत्यु भएको भनी छोरा तुल्सीबहादुर र राम बहादुर समेतले मालपोत कार्यालय काठमाडौंमा उपस्थित भई उक्त जग्गा मोहनप्रसाद लाखेलाई दिइसकेको भनी बयान गर्नु भएको छ। मुक्तिबहादुरले हक कायम गर्न नसकेकोमा निजको अपुताली खाने छोराहरूले हक कायम गर्न नसकेकोमा मोहनप्रसादलाई दिन सक्ने होइन । २००८ सालमा हा.व. गरी लिई हक भएको भनी मोहनप्रसाद लाखेले दावी लिनु भएको छ । भोग दर्ता र तिरो विपक्षीले गरेको छैन । २०२१ को नापीमा विपक्षीको नाम फिल्डबुकमा छैन यदि मोहनप्रसादको जग्गा भए ०२१ सालमा सर्भे भएको २ वर्ष भित्र विरोध गर्नु पर्नेमा सो केही गर्न नसकेपछि मेरो जग्गा भनी विसौं वर्षपछि निवेदन दिने हक दैया छैन । मालपोत कार्यालय मलाई दिएको जानकारी पत्रमा हक कायम गरी ल्याउनु भनी लेखेको छ । सो पत्रबाट नै तेरो मेरो परेको प्रष्ट छ । उता सोही दिन ०३९।९।७ मा मोहनप्रसादलाई धनी पूर्जा दिएक