निर्णय नं. १२३ - उत्प्रेषणको रीट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२३ - उत्प्रेषणको रीट भाग: ४ साल: २०१८ महिना: भाद्र अंक: २ फैसला मिति :२०१८/०१/०६ ३०२५ निर्णय नं. १२३ ने.का.प.२०१८ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री कालिप्रसाद उपाध्याय रि. नं. ५४ निवेदक : विश्वेश्वरलाल गुप्ता विरुद्ध विपक्षी : वाणिज्य बिभागका डा. शिवनारायण समेत मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट (१) यो अवस्थामा यो यो नै रूपमा थियो भन्ने कुराको प्रमाण निवेदकले गुजार्नु पर्ने । मदेश गोश्वारा ऐनको दफा २ को उपदफा (ख) को दफा (क) को दफा ३ मा भन्सार बिषयको र कालोबजार बारेको जति सुकै बिगो दण्ड कैद हुने र अरू सरकार दुनियाँ सम्बन्धीको मुद्दामा बडाहाकिमले पाएको अख्तियारी भन्दा बढी दण्ड सजाएको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउँछ भन्ने उल्लेख भईरहेको सो उल्लेख भएको सम्बन्धीत बिभाग कसलाई मान्नु पर्ने भन्ने तर्फ उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको दफा १ (क) को उपदफा (झ) (ट) (थ) मा र दफा ३ को (ख) मा समेत गृह बिभाग भन्ने र दफा ३ को उपदफा (व) को (क) दफामा मन्त्रालय बिभागहरू भन्ने र दफा २२।२४।२९ मा परराष्ट्र बिभाग, दफा ३७ मा कानून बिभाग भन्ने र दफा १७ को (ग) मा सिभिल सप्लाई बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट उपरोक्त सम्बन्धीत बिभाग भन्ने यही नै हो भन्न उक्त मदेश गोश्वारा ऐनबाट स्पष्ट हुन नआएको । सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को (ख) को (क) को दफा ३ मा भंसार बिषयको बडाहाकिमले छिनेको मुद्दामा बडाहाकिम उपर सम्बन्धीत बिभागमा अपील गर्न पाउने व्यवस्था भईरहेकोमा सो भन्सार बिषयको मुद्दामा बडाहाकिम उपरको अपील अर्थ आय बिभाग भन्ने अर्थ आय मन्त्रालयबाटै हेरिने प्रचलन भईरहेको देखिने र सो मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ बनेको अवस्थामा मन्त्रालयहरू बिभाग होइन मन्त्रालय नै थियो भन्न निवेदक र निवदक पक्षको वकिल समेतबाट जिरह गर्न नसकेको र सोही ऐनको कुनै दफामा कानून बिभाग गृह बिभाग भन्ने समेत उल्लेख भएबाट समेत यस अवस्थामा हालको मन्त्रालय बिभाग थियो भन्ने देखिन आउने । (प्रकरण नं. ९) (२) मदेश गोश्वाराका बडाहाकिम र उपत्यकाको मेजिष्ट्रेट समान स्तरको, मदेश गोश्वाराका बडाहाकिमले छिनेको मुद्दा उपर सम्बन्धित मन्त्रालयबाट अपील हेरिने सिभिल सप्लाइज बिभागले होइन । मधेश गोश्वाराको बडाहाकिमको र उपत्यकाको मेजिष्ट्रेटको समान स्तर भएको र मेजिष्ट्रेट कमिश्नर सवालको २१ को उपदफा (ज) को देहायमा का. मेजिष्ट्रेट कमिश्नरको मातहतमा राखिएको अड्डाहरूको नाउँ उल्लेख भएको । नं. ७८ मा सिभिल सप्लाईज पनि उल्लेख भएको समेत हुँदा उक्त मदेश गोश्वारा ऐन, २०१२ को दफा २ को उपदफा (ख) को (क) को दफा ३ मा मदेश गोश्वाराका बडाहाकिमले मुद्दा छिने उपर बडाहाकिम उपरको अपील सिभिल सप्लाइज बिभागले हेर्ने व्यवस्था भएको भन्न नहुने समेत हुँदा सो मदेश गोश्वारको ऐनको दफा २ को दफा (ख) को (क) को दफा ३ मा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग भनेको हालको मन्त्रालय उस बखतको बिभागलाई भनेको मान्नु पर्ने हुन आई हालको सम्बन्धीत मन्त्रालयबाट सो बडाहाकिम उपरको अपील हेर्ने व्यवस्था भएको हुनु पर्ने आउँछ । (प्रकरण नं. १०) (३) सम्बन्धीत बिभाग नभएमा बडाहाकिम उपरको अपील हेरे छिनेको मान्न नहुने । अधिकार प्राप्त नभएकोले गरेको फैसला गैरकानूनी हुने हुँदा अधिकार प्राप्तले सो लाई बदर गर्न सक्ने । सिभिल सप्लाइज बिभाग मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफामा लेखिएको सम्बन्धीत बिभाग नभएपछि उक्त मदेश गोश्वारा ऐनको उक्त दफाले बडाहाकिम उपरको अपील हेर्न सिभिल सप्लाइज वि