निर्णय नं. ८८४८ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध ।
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८४८ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६९/०४/१४ ४५०१ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८४८ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती रिट नं. २०६६–WO–०८४७ आदेश मितिः २०६९।४।१४।१ विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध । निवेदकः उदयपुर जिल्ला त्रियुगा न.पा. वडा नं. २ गाईघाट बजार बस्ने सावित्री राई विरुद्ध विपक्षीः उदयपुर जिल्ला, त्रियुगा न.पा. वार्ड नं. २ गाइघाट वस्ने एकमाया वस्नेत समेत § कुनै पनि मुद्दामा अन्तिम निर्णय भए पछिसम्म पनि फैसलाले चाहेको काम, कुरा सम्बन्धित पक्षले पूरा नगरेमा अदालतले सो फैसला कार्यान्वयन गराई सो काम कुरा गर्न लगाउँछ र फैसला कार्यान्वयनको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ । तर सम्पत्तिसम्बन्धी विवादमा मुद्दा चल्दाचल्दै विवादित सम्पत्ति खरीद–बिक्री हुँदै गयो भने त्यसपछि हुने फैसला कागजमा मात्र सीमित रहने र सोको कार्यान्वयनको प्रक्रिया प्रारम्भ नै हुन नसक्ने । § अन्तिम फैसलापछि मात्र फैसला कार्यान्वयन प्रारम्भ हुन्छ र सो अवधिमा मात्र भएको कारोवारको हकमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुन्छ भन्नु सो नियमावलीको संकुचित व्याख्या मात्र नभई अव्यवहारिक र नियमावलीको उद्देश्यविपरीत हुने । § मुद्दा परिरहेको सम्पत्तिमध्ये कुनै पनि सम्पत्ति मुद्दा चल्दाचल्दै वा फैसला कार्यान्वयन नहुँदै हक हस्तान्तरण गरे गराएमा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.५) निवेदिका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू कुमुदकुमार भट्टराई, शेखरकुमार जोशी, बद्रीबाबु राउत, प्रकाश राउत र श्रीधरा कुमारी विपक्षीका तर्फबाटः वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौला र विद्वान अधिवक्ता भरत राउत अवलम्बि नजीरः सम्बद्ध कानूनः § जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(क) § अ.वं. १७ नं. आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ :— विपक्षी एकमायाको नाउँ तिरो दर्ता हकको उदयपुर जिल्ला गाईघाट गा.वि.स. वडा नं. २(घ) कि.नं. ४० को ०–१०–५, ऐ. ऐ. कि.नं. ६० को क्षेत्रफल ०–१–८, ऐ. ऐ. कि.नं. ६२ को ०–४–१२ समेतको जम्मा ज.वि. ०–१६–५ मैले २०५८।५।२९।६ मा राजीनामा पारीत गरिलिएको हो । विपक्षी एकमायाले विपक्षी लालबहादुर, नवीन र सो अवस्था जीवित रहनु भएका पति शेरबहादुर समेत उपर उदयपुर जिल्ला अदालतमा दायर गरेको २०५५ सालको दे.नं. १/३७२ को अंश दर्ता मुद्दामा उपरोक्त कि.नं. ४०, ६०, ६२ को जग्गालाई सगोलको बण्डा लाग्ने जग्गा होइन भन्ने मिति २०५८।५।१० मा फैसला भएपछि मात्र सो जग्गाहरू विपक्षी एकमायाले मिति २०५८।५।२९ मा मलाई बिक्री गरेको हो । तर पनि सो अंश दर्ता मुद्दाको जानकारी मलाई सो अवस्था थिएन । सो तीन कित्ता जग्गाहरू पनि सगोल कायम गरी पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट मिति २०६०।३।२२ मा र सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।११।८ मा फैसला भएपछि विपक्षी लालबहादुरले फैसला कार्यान्वयनको लागि उदयपुर जिल्ला अदालतमा मिति २०६५।८।१५ मा निवेदन दिई त्यसपछि पुनः मिति २०६६।२।१७ मा सोही अदालतमा निवेदन दिएर जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ मा मिति २०५९।४।२० मा भएको तेस्रो संशोधनबाट थप गरिएको नियम ७८(क) बमोजिम गरी पाउने व्यहोरा उल्लेख गरी निवेदन दिएकोमा सो नियम