निर्णय नं. १२७ - उत्प्रेषणको रीट
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२७ - उत्प्रेषणको रीट भाग: ४ साल: २०१८ महिना: कार्तिक अंक: ४ फैसला मिति :२०१८/०४/१९ ३०१३ निर्णय नं. १२७ ने.का.प.२०१८ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री रीट नं. निवेदक : इन्द्रकान्त मिश्र विरुद्ध विपक्षी : मैजिष्ट्रेट भूवनेश्वर सिंहसमेत मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट (१) प्रदत्त अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाइने । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६ ले नागरिकलाई दिएको प्रकाशन स्वतन्त्रता समेतको अधिकार प्रचलित ऐन अधिनमा रही मात्र पाएको हो भन्ने कुरा सन्देह छैन । (प्रकरण नं. १८) (२) प्रकाशन स्वतन्त्रताको अर्थ । प्रकाशन स्वतन्तत्रा भन्नाले यो यस्तो कुरा छाप्न हुन्न भन्ने बन्देजी व्यवस्थाको अधिनमा रही छाप्ने स्वतन्त्रतालाई भन्नु पर्ने हुन जान्छ । (प्रकरण नं. १८) (३) कुनै कारणै नदिई प्रकाशन रोकिएमा – प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएको भन्नु पर्ने । कुनै कारणै नदिई अखवारको प्रकाशन रोकिन्छ भने मैजिष्ट्रेटको त्यस्तो आदेशले निवेदकको प्रकाशन स्वतन्त्रता हनन् भएन भनेर कसरी भन्ने ? जब कि निवेदकले प्रचलित ऐनको अधिनमा रही प्रकाशन स्वतन्त्रता पाएको छ । (प्रकरण नं. १८) (४) आदेश कानूनअनुरूप हुनु पर्ने । कुनै ऐनको कुनै दफा कसैले प्रयोग गर्न अधिकृत भएमा – आदेशमा अधिकृत गरिएको सूचनाको उल्लेख भएन भन्दैमा – आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भनी भन्न नमिल्ने । छापाखान र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ को प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत छ, छैन भन्ने तर्फलाई उक्त ऐनको २०१४ सालमा संशोधित दफा ३ (४) (क) थप दफा ३८ र २०१५ साल माघ १३ गतेको नेपाल गजेटमा प्रकाशित गृह मन्त्रालयको सूचनाबाट मैजिष्ट्रेटलाई उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न अधिकार कानूनी तरिकाले दिएको स्पष्ट देखिएको छ । तर मैजिष्ट्रेटले आफ्नो आदेशमा दफा ३६ को मात्र उल्लेख गर्नु भएको देखिएको छ । दफा ३६ उल्लेख गर्दैमा मैजिष्ट्रटलाई अधिकार आउँदैन । दफा ३६ मा त अधिकार सरकारले प्रयोग गर्ने व्यवस्था छ । दफा ३६ प्रयोग गर्न पाउने अधिकार २०१५ साला माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त छ । तसर्थ, मैजिष्ट्रेटको अधिकारको श्रोत सूचनालाई नै भन्नु पर्ने हुनाले मैजिष्ट्रेटले आफ्नो अधिकारको श्रोतको उल्लेख नगरिदिएको आदेश रीतपूर्वकको मिलेको भन्न भएन । कुनै पनि प्रशासकीय अधिकारीले नागरिक अधिकारमा धक्का लाग्ने गरी आदेश निकाल्नु भन्दा अघि आदेश निकाल्न निजलाई प्रचलित कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त छ, छैन सो हेर्नु पर्दछ । यदि कानूनले आदेश निकाल्ने अधिकार दिन्छ भने पनि सो आदेश सोही कानूनअनुरूप हुनुपर्दछ भन्ने कुरा एक सर्वमान्य सिद्धान्त हो । छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा रोक्नु भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ । मैजिष्ट्रेटले सो दफा अन्तर्गत आदेश दिंदा रोक्ने शब्दकै प्रयोग गर्नु पर्छ । किन कि ऐनले उसलाई रोक्ने अधिकार दिएको छ, न कि बन्द गर्ने । रीत नपुगी भएको आदेश गैरकानूनी हुन्छ कि भन्ने कुरालाई माथि लेखिएबमोजिम उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न २०१५ साल माघ १३ गते संख्या ३९ को नेपाल गजेटमा प्रकाशित सूचनाले मैजिष्ट्रेटलाई पूर्ण अधिकार छ । यसरी उक्त दफा ३६ प्रयोग गर्न मैजिष्ट्रेट अधिकृत भएको देखिनाले निजले दिएको आदेशमा श्री ५ को सरकारबाट भएको उक्त सूचनाको केवल उल्लेख भएन भन्दैमा मैजिष्ट्रेटको आदेश नै गैरकानूनी हुन्छ भन्ने भने मिल्दैन। (प्रकरण नं. १८) (५) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २००९ को दफा ३६ मा