निर्णय नं. १२८ - .
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १२८ - . भाग: ४ साल: २०१८ महिना: कार्तिक अंक: ४ फैसला मिति :२०१८/०४/१२ ३५०६ निर्णय नं. १२८ ने.का.प.२०१८ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट (साधसोध) (१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु भएपछि बिशेष अदालत, जिल्ला अदालत स्तरको देखिने । रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गत बिशेष अदालतले फैसला गरेको मुद्दाको न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु हुनुभन्दा अगाडि उक्त ऐनले सर्वोच्च अदालतमै अपील लाग्ने व्यवस्था भएको र न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ लागु भएपछि उक्त ऐनको ८ (३) ले उक्त अदालत उपरको अपील उच्च अदालतमा लाग्ने भई उक्त बिशेष अदालत, जिल्ला अदालत स्तरको देखिन आएको । (प्रकरण नं. ३) (२) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको बिशेष अदालतको स्तर । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २८ ले उक्त भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ को अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले तोकेको वा गठन गरेको अदालतउपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था गरेको र उक्त दफा २७ बमोजिम अर्को व्यवस्था नगरेसम्म रा. से. भ्र नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन गरिएको अदालतलाई नै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७ अन्तर्गतको अदालत मानिने छ भनी अर्को व्यवस्था नगरेसम्म उक्त बिशेष अदालत नै दफा २७ अन्तर्गतको अदालत हुन आएकोले रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतको भन्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ अन्तर्गतको अदालतको स्तर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने गरी केही बढाएको देखिएको । (प्रकरण नं. ३) (३) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु हुनुभन्दा अगावै अघिल्ला ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट छिनिएका मुद्दाहरू उपर उच्च अदालतमै अपील लाग्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु हुनुभन्दा अगाडि उच्च अदालतमा अपील लाग्ने स्तरको रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतले फैसला गर्ने गरी रहेको मुद्दाहरूमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु हुन आयो र रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ र त्यसको संशोधन २०१५ खारेज भई सो खारेज भएबाट स्वतः खारेज हुने उक्त बिशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ३४ को उपदफा ३ बाट उक्त ऐन लागु भएपछि दफा २७ अन्तर्गतको अदालत सहरको मान्यता प्राप्त हुन आएको । उक्त अदालतबाट फैसला भएको मुद्दामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने देखिन्छ । त्यस्तो मान्यताप्राप्त हुनुभन्दा अगाडि रा. से. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतबाट छिनिएका मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्छ भन्न भएन । तसर्थ, भ्र. नि. ऐन, २०१७ लागु हुनुभन्दा अगावै अघिल्लो ऐन अन्तर्गतको अदालतबाट छिनिएका मुद्दाहरू उपरको अपील साविकबमोजिम उच्च अदालतमै लाग्ने देखिएको । (प्रकरण नं. ३) आदेश १. देहायमा लेखिएका व्यक्तिहरूको रा. भ्र. नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतले छिनेको मुद्दाहरूमा उक्त अदालतउपर अपील परी दर्ता हुन बाँकी नै रही धरौटमा दर्ता भईरहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ अनुसार पठाएको छु भनी मध्यमाञ्चल उच्च अदालतले पठाएको अपीलहरू र प्रेमकृष्ण समेतसँगको सर्टिफिकेट किर्ते मुद्दामा श्री ५ को सरकार बिशेष पुलिस विभागले उक्त अदालत उपर पठाएको अपीलसमेत उक्त रा. से. भ्र नि. ऐन, २०१३ अन्तर्गतको बिशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ लागु हुनुभन्दा अगाडि छिनेका मुद्दाहरूमा सर्बोच्च अदालत वा उच्च अदालतमा कहाँ अपील लाग्ने हो अडबड परेको भनी साधसोधमा पेश हुन आएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २७, २८ र ३४ अध्ययन ग