निर्णय नं. ८८४९ - उत्प्रेषण परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८४९ - उत्प्रेषण परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६९/०२/१० ६७८८ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८४९ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय रिट नं. २०६७–WO–०९९० आदेश मितिः २०६९।२।१०।४ विषय : उत्प्रेषण, परमादेश । निवेदकः प्यूठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल ललितपुरस्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनलमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत् अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुबेदी समेत बिरुद्ध निवेदकः प्यूठान जिल्ला बिजुवार गा.वि.स. वडा नं. ७ स्थायी घर भई हाल ललितपुरस्थित इन्हुरेड इन्टरनेशनलमा कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत् अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुबेदी समेत § नेपाली नागरिकहरूको शिक्षासम्बन्धी संवैधानिक एवम् कानूनी हकको निर्वाध प्रचलन गर्ने गराउने तर्फ रिट निवेदकहरूले आफ्नो सरोकार देखाई नेपाली जनताको शिक्षासम्बन्धी मौलिक हकप्रति आफ्नो चिन्ता, चासो र सरोकार देखाउनुलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८) § कुनै सार्वजनिक जिम्मेवारी पाएको पदाधिकारीले वा सरकार वा कुनै सरकारी निकायले अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि वा क्षेत्राधिकारसम्बन्धी त्रुटि गरी कुनै निर्णय गरेको वा कानूनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गरेको छ र त्यसबाट कुनै व्यक्तिको कानूनी हकहितमा असर परेको छ भने सो त्रुटिलाई सच्याउन र कानूनी हकको प्रचलन गराउन अन्य कानूनी उपचारको व्यवस्था नभएको वा भए पनि प्रभावकारी नभएमा त्यस्तो निर्णय बदर गरी व्यक्तिको हकहित प्रचलन गराउन र प्रचलित कानून लागू गराउन यस अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.११) § प्राथमिक र माध्यमिक स्तरका अनेक निजी विद्यालयहरूको सञ्चालनबाट दिनहुँ महंगो हुँदै गएको शिक्षा जनताको पहुँच भन्दा बाहिरको वस्तु बन्दै गएको अनुभूति गरिएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार जिम्मेवार सरकारी निकायले प्रभावकारी ढंगले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । दिनानुदिन अनुगमन र सामान्य नियन्त्रण, निर्देशनको कामकारवाही अत्यन्त फितलो बन्दै गएकाले तात्कालिक परिवर्तन र सुधारको अत्यन्त आवश्यकताको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र शिक्षा मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१८) निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू श्रीकृष्ण सुवेदी, कपिलचन्द्र पोखरेल, डा. भिमार्जुन आचार्य, रमणकुमार श्रेष्ठ विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, विद्वान अधिवक्ताहरू पर्शुराम कोइराला, सूर्य के.सी., खम्बबहादुर खाती अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा २ङ, २(ट), (ठ), ८, १६घ, १६(१), (२), (३), (५), (६), (७), १४६, १४७ § शिक्षा नियमावली, २०५९ नियम ३१, ३२(१)३४, ३५, ३६, ३७(१), (२), (३), १४५क(१) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश विवरण यस प्रकार छ :— हामी निवेदकहरू मानव अधिकार, समानता र सिमान्तीकृत वर्ग एवं क्षेत्रका नागरिकहरूको हक अधिकार संरक्षणका साथै अन्य सार्वजनिक सरोकारका बिषयहरूमा वकालत गर्दै आइरहेका छौं । यसैबीच नयाँ शैक्षिक बर्षसँगै देशभरका निजी विद्यालयहरूले शिक्षा ऐन, नियमावली र प्रचलित का