निर्णय नं. १३० - प्रतिशेधको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १३० - प्रतिशेधको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ४ साल: २०१८ महिना: कार्तिक अंक: ४ फैसला मिति :२०१८/०४/१२ २८०३ निर्णय नं. १३० ने.का.प.२०१८ सिंगल बेञ्च न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री रीट नं. ३६१७ निवेदक : ख. रुद्रनाथ उपाध्याय विरुद्ध विपक्षी : वि. पु. वि. का चि. पु. अ. श्री टेकबहादुर रायमाझी समेत मुद्दा : प्रतिशेधको रीट जारी गरी पाउँ (१) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै नउठ्ने ? गुलावनारायणको जाहेरी उजुरी परी वि. पु. वि. बाट तहकिकात कारवाई गरी स्वीकृतिका लागि श्री ५ को सरकारमा पेश भई श्री ५ को सरकारबाट पनि जे जो गर्नु पर्ने निर्णय गरी मुद्दा बिशेष अदालतमा सुम्पी दिई सकेपछि लेखिएको । विपक्षीहरूलाई अरु कारवाई नगर्नु भनी प्रतिशेधको आदेश जारी गर्ने प्रश्नै उठेन (प्रकरण नं. ११) (२) कस्तोमा प्रतिशेधको आदेश जारी हुने र कस्तो अदालतलाई अधिकारपूर्ण अदालत भन्ने ? नभएको अधिकार प्रयोग गरिएको छ वा भएको अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरिएको छ भने त्यस्तो नभएको वा बढी अधिकार प्रयोग गर्ने अदालत वा अधिकारी विरुद्ध प्रतिशेधको आदेश जारी हुन सक्छ । यो विशेष अदालत, जहाँ उक्त मुद्दा चलाइएको छ, बिशेष अदलत ऐन, २०१३ अन्तर्गत गठन भएको हुनाले अधिकारपूर्ण अदालत होइन भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (३) “समय–समयमा पर्न आउने” भन्ने वाक्यांशले नयाँ मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेको भन्नु पर्ने । शब्द एउटै प्रयोग भएको छ । तर मुद्दा सार्नेसम्म अधिकार यी दुई दफाहरूले दिएको छ भनौं भने सोकुरा एउटै दफामा व्यवस्था गरे पनि पुगी हाल्नेमा उक्त ऐनमा मुद्दा सुम्पने बारेमा ३ र ७ दुई दफा हुनुको साथै दफा ३ मा समय–समयमा पर्न आउने भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएबाट नयाँ मुद्दालाई पनि व्यवस्था गरेको छैन भनेर भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १२) (४) कुनै गरिएको काम कुरामा – सो काम कुरा गर्न सकिदैन वा गर्न अधिकार छैन भन्ने कानूनी बाधा निवेदकले नै देखाउनु पर्ने – देखाउन नसकेमा गरिएको काम कुरा ठीकै भन्नु पर्ने । श्री ५ को सरकारको स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट पेश गरेपछि स्वीकृति दिनु नदिनु मुद्दै नचलाउने निर्णय गर्नु वा अरु नै अदालतमा मुद्दा चलाउनु इत्यादि श्री ५ को सरकारको इच्छाधीनको कुरा हो । वि. पु. वि. बाट पेश गरेको टिप्पणीमा श्री ५ को सरकारले अर्कै निर्णय गरी मुद्दा नै ऐनबमोजिम गठित अर्को अदालतमा दायर गर्न सक्तैन भनी कानूनी बाधा निवेदकतर्फका विद्वान एडभोकेटले देखाउन सक्नुभएको छैन । तसर्थ, भ्र. नि. ऐन, २००९ बमोजिम मुद्दा चलाउने स्वीकृतिका लागि वि. पु. वि. बाट श्री ५ को सरकारमा पेश भएपछि स्वेच्छाले अड्डा र हाकिमको छाप दस्तखत भएको कागज किर्ते गरेको अभियोगमा छुट्टै अदालतमा कारवाई गर्न निर्णय गरी उक्त मुद्दा एकजनाको बिशेष अदालतमा सुम्पिन ऐनद्वारा श्री ५ को सरकारलाई अधिकार प्राप्त छैन भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १३) (५) कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ – श्री ५ को सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सस्पेण्ड राख्ने आदेश दिन सक्ने । कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा कुनै नेपाल ऐनले कसैलाई नियुक्ति गर्ने अधिकार दिएकोमा अर्कै अभिप्राय नदेखिए सोबखत नियुक्ति गर्न अख्तियार पाएको अधिकारीले आफूले वा त्यस्तो अख्तियार पाएको अरुले नियुक्ति गरेको मानिसलाई सस्पेण्ड वा बर्खास्त गर्न पाइन्छ भन्ने उल्लेख भएको हुँदा श्री ५ को सरकारले आफ्नो कर्मचारीलाई सस्पेण्ड राख्ने आदेश दिन सक्तैन भनी भन्न मिल्दैन । (प्रकरण नं. १३) (