निर्णय नं. १४६ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४६ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ४ साल: २०१८ महिना: मंसिर अंक: ५ फैसला मिति :२०१८/०४/०४ २२२७ निर्णय नं. १४६ ने.का.प.२०१८ डिभिजन बेञ्च का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री रि. ठा. नं. २२/३ निवेदक : किर्तीबीर पाल विरुद्ध विपक्षी : ब. हा. उत्तम केशर समेत मुद्दा : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ । (१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को उद्देश्य र सो उद्देश्यको पूर्तिको लागि अपनाइएको तरीका । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को के उद्देश्य हो ? र सो उद्देश्य पूर्तिलाई के तरीका अपनाइएको छ ? अर्थात् के व्यवस्था गरिएको छ ? भन्ने कुराको बिचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । जग्गावालाले किसानबाट जग्गाको वार्षिक उब्जनीमा सयकडा पचास भन्दा बढी कुत तिरो असुल गर्नु हुँदैन । जिन्सी वा नगदीको रूपमा दिएको ऋणमा कसैले पनि सयकडा १० भन्दा बढी व्याज असूल गर्न पाउँदैन । चारदाम ठेकी झारा खेताला सलामी आदि रकम लिन हुँदैन र किसानले जग्गा कमाउन लिंदा जग्गावालालाई कबुलियत लेखी दिई दोहरी लिनु पर्ने छ र किसानले बुझाएको हरएक रकमको रीतपूर्वक रसीद गरी दिनु पर्ने जग्गावालाको कर्तव्य हुनेछ भन्ने इत्यादि किसान र जग्गावालाको बीच सुसम्बन्ध कायम हुँने व्यवस्था गर्दै । (प्रकरण नं. ९) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले जोताहालाई प्रदान गरेको अधिकार । ऐन प्रारम्भ भएकै मितिमा जग्गा कमाउने वा प्रारम्भ भएपछि पनि कुनै जोताहाले १ बर्षसम्म जग्गा कमाई राखेको छ भने पनि जग्गावालाले जग्गा जोत्ने व्यक्तिलाई जग्गाबाट निकाल्न नपाउने गरी जोताहालाई जग्गा कमाई रहन पाउने हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ ले प्रदान गरेको छ । (प्रकरण नं. ९) (३) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०१४ को दफा ११ र दफा १८ एकै उद्देश्य पूर्तिका लागि व्यवस्था गरिएको । ऐनद्वारा प्रदत्त सुरक्षित किसानको हक प्राप्त किसानहरूको स्थिति निश्चित रूपले ठेगान गरी राख्न तराई तर्फ गाउँ मौजाहरूमा पटवारीहरुले पाहाड खण्डका गाउँ मौजाहरूमा जिम्मावाल मुखियाले सुरक्षित किसानको लगत किताब छुट्टै खडा गरी त्यस्तो किताब पहिलो साल सालतमाम भएको ३५ दिन भित्र र अर्को साल देखि पनि सालतमाम भएका ३५ दिन भित्र ऐनको रीत पुर्याई नामसारी वा दाखिल खारेज गर्नु पर्ने समेत जनाई दुरुस्त पारी इलाका माल अड्डामा दाखिल गर्नु पर्ने व्यवस्था दफा १८ मा गरी यस ऐन अन्तर्गत सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो झगडा हेर्ने अधिकारी सोही दफाको उपदफा (३) मा तोकेको पनि देखिएको छ । उपदफा (३) यस प्रकारको छ : सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा त्यस्तो उजुरीहरूको किनारा लगाउन जिल्ला बडाहाकिम वा मैजिष्ट्रेट वा निजले मनोनीत गरेको सरकारी कर्मचारी र इलाका मालका हाकिमले जो बुझ्न पर्छ सबुद प्रमाण सरजमिन बुझी निर्णय गर्ने छ र त्यस्तो निर्णय अन्तिम हुनेछ । यस उपदफामा सुरक्षित किसानको यो ऐन अन्तर्गतको हक अधिकार प्राप्तीमा झगडा पर्न आएमा भन्ने शब्दहरूको प्रयोग भएकोले ऐनका अरु दफाहरू हेर्दा दफा ११ मा सो सुरक्षित किसानको हक अधिकार प्राप्तीको अबस्था उल्लेख भएको देखिन्छ । ११ बमोजिमको सुरक्षित किसानको हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूको लगत खडा गर्ने काम दफा १८ बमोजिम पहाडमा जिम्मावाल मुखियाले र तराई तर्फ पटुवारीहरूले गर्नु पर्ने हुन आएको छ र यसै सिलसिलामा सुरक्षित किसानको लगत खडा गर्दा कुनै किसानले उक्त लगतमा स्थान पाउन सक्ने नसक्ने बारेमा झगडा उत्पन्न हुन सक्