निर्णय नं. १४८ - करकाप
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १४८ - करकाप भाग: ४ साल: २०१८ महिना: पौस अंक: ६ फैसला मिति :२०१८/०९/१५ ३३०७ निर्णय नं. १४८ ने.का.प.२०१८ फुलबेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री इश्वरीराज मिश्र न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा फौ. फु. नं. १ निवेदक : केशरबहादुर महत क्षेत्री समेत विरुद्ध विपक्षी : मानकुमारीको सकार गर्ने नाबालक श्याम पुतवार समेत मुद्दा : करकाप (१) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १० मा भएको “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने वाक्यांशको व्याख्या । सर्वोच्च अदालत ऐन जारी भएको उक्त ऐनको १० दफामा सर्वोच्च अदालतको साधारण अधिकार क्षेत्रमा “सर्वोच्च अदालतलाई प्रचलित कानूनले प्रदान गरे बमोजिम अपील सुन्ने, मुद्दा दोहर्याउने वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको” त्यसमा “वा अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्तीले मुद्दाको (रिभ्यू) गर्न हुने नहुने तर्फ बिचार गर्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रष्ट बोलीमा ऐनमा हुनु पर्ने । सो नभई गोल बोली परेको देखिएको । सो गोल बोलीको आधारमा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार समावेस भयो भन्न नमिल्ने देखिन्छ । ०१२ साल आश्विनमानै त्यस बेलाको प्रधान न्यायालय ऐन संशोधन भई मुद्दा (रिभ्यू) गर्ने अधिकार प्रधान न्यायालयलाई दिएको नदेखिएको । कदाचित्त मुद्दाको (रिभ्यू) गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको भए प्रष्ट शब्दमा किटानीसाथ अधिकार क्षेत्रमा दिनु पर्ने थियो । तर त्यस्तो अधिकार दिएको नदेखिएको । “अरु किसिमको समेत अधिकार क्षेत्र हुनेछ” भन्ने उक्त ऐनको अर्थ लगाउदा अरु किसिमको अधिकार प्रचलित कानूनले दिए बमोजिम नै हुने हो । (प्रकरण नं. १०) (२) सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ मा भएको “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने वाक्यांशको ब्याख्या – सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १६ को उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत – १६ (१) (ङ) दफा, १० दफा र प्रचलित कानूनसित बाझिएको । सर्वोच्च अदालत ऐनको १६ दफा अन्तर्गत अदालतको नियम बनाउने अधिकार क्षेत्रको उपदफा (१) (ङ) मा “भईसकेको फैसला कुन शर्तका अधिनमा फेरी हेर्ने (रिभ्यू गर्ने) हो ? सो र त्यसरी फेरि हेर्दाको कार्य प्रणाली तथा त्यस्का निमित्त सर्वोच्च अदालतमा निवेदनपत्र दिने म्याद समेत बारे” भन्ने उक्ति भएको देखिन्छ । तर मूल ऐनमा नै मुद्दाको (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको देखिएकोले मूल ऐनको १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) बमोजिम नियम बनाउन नमिल्ने । मूल ऐनको १६ दफामा अदालतका नियम बनाउने बारे अधिकार दिएकोमा प्रचलित कानूनका अधिनमा रही सर्वोच्च अदालतले आफ्ना अड्डाको रोहरीत कार्य प्रणाली सामान्य तवरले व्यवस्थित गर्नालाई समय समयमा देहायका बिषयमा नियम बनाउन हुन्छ भन्ने उल्लेख भएकोमा पनि “प्रचलित कानूनको अधिनमा रही” भन्ने उल्लेख भएकोले नियम बनाउदा प्रचलित कानूनको आधार लिनु पर्ने नै हो । प्रचलित कानूनमा (रिभ्यू) को व्यवस्था नभएको । मूल ऐनको १० दफामा पनि (रिभ्यू गर्ने) अधिकार नभएको हुनाले उक्त १६ दफाको उपदफा (१) (ङ) कानूनी व्यवस्थाको बिपरीत देखिन्छ । उक्त उपदफा (१) (ङ) मा “रिभ्यू गर्ने शब्द प्रयोग भएको तर मुद्दा दोहर्याउने भन्ने उल्लेख नभएको हुनाले दोहर्याउने र रिभ्यू गर्ने यो २ शब्दको तात्पर्य नबुझी भ्रमले यस्तो भएको जस्तो देखिन्छ । तर जो शब्द (ङ) दफामा प्रयोग भएको छ, अदालतले त्यसै उपर ध्यान दिनु परेको हुनाले उक्त उपदफा (१) (ङ) मूल ऐनको १० दफा र प्रचलित कानूनसँग बाझिएको प्रष्ट छ । यसकारण उपदफा (१) (