निर्णय नं. १५० - घर रोक्का
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५० - घर रोक्का भाग: ४ साल: २०१८ महिना: पौस अंक: ६ फैसला मिति :२०१९/०२/०९ २७७७ निर्णय नं. १५० ने.का.प.२०१८ फुलबेञ्च प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री स. इश्वरीराज मिश्र न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा फु. नं. १२० निवेदक : ज. शंकर शम्सेर ज. ब. रा. को हकमा वा. दिल्लीबहादुर थापा विरुद्ध विपक्षी : चूडामणि उपाध्याय समेत मुद्दा : घर रोक्का (१) घर बनाउनेको ६ नं. ले अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार दिएको । आफ्ना जग्गा मिची घर बनाएमा पक्षले नालिस दिई हक छुट्ट्याई लिन पाउने र १ तल्ला नउठ्दै रहेछ भने भत्काउनलाई दिनु भन्ने घर बनाउनेको ६ नं. मा उल्लेख भएको हुनाले अन्तरिम अबस्थालाई रोकी पाउँ भनी पक्षले अदालतको साहारा लिन आएमा अदालतलाई हटक गरी रोक्ने अधिकार उक्त ऐनद्वारा दिएकै प्रष्ट देखियो । (प्रकरण नं. १८) (२) घर बनाउनेको १० नं. बीचको अबस्थाको कल्पना गरिएको – अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्ने, सक्ने । घर बनाउनेको १० नं. को ऐनमा आफ्नो हक नपुगेको जग्गा होस वा झगडा परेको जग्गा होस त्यस्ता जग्गामा घर बनाउनलाई हक नपुगी वा झगडा नछिनी बनाउन हुँदैन भन्ने लेखेको । झगडा छिनी सकेपछि हक पुग्नेले घर बनाउन पाउँछ, पाउँदैन भन्ने प्रश्न उपस्थित नहुने हुँदा सो ऐनले पनि बीचको अबस्थाको मात्र कल्पना गरेको हो । अन्तरिम अबस्थाको बिचार राखी उक्त दुबै ऐन तर्जुमा भएको देखिएबाट सो ऐनहरू कार्यान्वित गर्न अदालतले अन्तरिम आदेश दिन मिल्दैन भनी भन्न भएन । (प्रकरण नं. १९) (३) घर बनाउनेको १० नं. मा उल्लिखत “हटक” शब्दको उद्देश्य र व्याख्या । हटक गर्ने काम अदालतको नभई पक्षको मात्र हो कि ? भन्नालाई पक्षले गरेको हटकलाई अक्सर गरी विपक्षले मान्यता नदिने र पक्षले हटक गरेको कुरा प्रमाणित गर्न गाह्रो पर्ने समेत भएबाट ऐन बमोजिम हटक गर्न गराउन पक्षहरूले अदालत नै गुहार्ने हुँदा त्यसरी गुर्हान आउने पक्षलाई अदालतले मद्दत गर्न सकोस् भन्ने हेतुले नै पक्षले हटक गर्ने भन्ने हेतुले नै पक्षले हटक गर्ने भन्ने कुरा नलेखी “हटक” शब्द मात्र उक्त १० नं. मा लेखेको बुझिन्छ । (प्रकरण नं. २०) (४) “हटक” अदालत वा पक्षले भन्ने केही उल्लेख नभएको र अदालतलाई प्रतिबन्ध लगाइएको नदेखिएमा, घर बनाउनेको १० नं. बमोजिम पक्ष वा अदालत दुवैले हटक गर्न पाउने । “हटक मिची घर बनाउनमा घर बनाउनेको १० नं. मा सजाय तोकिएकोले अदालतबाट रोक्का गर्ने आदेश दिई रहनु नपर्ने भन्नालाई पनि जग्गा मिच्नेको १४ नं. धर्माधिकारको १० नं. मा सजाय गर्ने व्यवस्था भए तापनि अदालतले हटक गर्नु पर्ने भएबाट यस ऐनमा सजाय तोकिएको हुँदा हटक गर्न नपर्ने भन्न मिलेन । घर बनाउनेको १० नं. मा “हटक गर्दा गर्दै वा मन्जूरी नली” भन्ने शब्दहरू साथै रहेकोले “मन्जुरी” शब्द पक्षहरूका हकमा मात्र लाग्ने हुँदा “हटक” शब्द पनि पक्षकै निमित्त लेखिएको भन्ने व्याख्याको हकमा – “हटक गर्दा गर्दैको” भन्ने शब्दको अगाडी “अदालत वा पक्ष” भन्ने केही उल्लेख नभएको र “अदालतबाट रोक्का हटक गर्न हुँदैन” भन्ने पनि नलेखिएको । यदि –“ हटक गर्नु” भन्ने शब्द पक्षहरूकै निमित्त लेखिएको भनि मानेमा पनि मुद्दा परी रहेको बिषय ऐन बमोजिम हटक गर्न निमित्त पक्षले अदालतको सहारा लिन आउँदा साहारा पाउँदैन, भन्न न्यायोचित देखिंदैन र यस्तो अबस्थामा, अदालतले अघि देखि अन्तरिम आदेश दिई आएको देखिन्छ र त्यस्तो आदेश दिन हुँदैन भनी ऐनले कहिं प्रतिबन्ध लगाएको पनि देखिएन र घर बनाउनेको १० नं. मा हटक भन्ने शब्दको अगाडी पक्षले वा अद