निर्णय नं. ८८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८५० - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: असोज अंक: ६ फैसला मिति :२०६९/०३/१८ २५३९ ने.का.प. २०६९, अङ्क ६ निर्णय नं. ८८५० सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिर अली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री तर्कराज भट्ट संवत् २०६८–WO–०७४९ आदेश मितिः २०६९।३।१८।२ मुद्दा : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश । निवेदकः सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका ८ स्थित मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठानका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त तथा आफ्नो हकमा समेत ऐ. प्रतिष्ठानका अध्यक्ष लक्ष्मण महतो बिरुद्ध विपक्षीः संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय समेत § जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने । § स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । § जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६) § उपलब्ध साधन र स्रोतको विनियोजन गर्दा र राज्यकोषबाट रकम वितरण गर्दा स्वेच्छाचारी ढंगले गर्नु राज्य सञ्चालनका लागि स्थापित मूल्य र मान्यताविपरीतको कुरा हो । राज्यकोष खर्च गर्ने आधिकारिक निकायको रुपमा रहेको सरकार राज्यको एक अङ्ग भएकोले यसले प्रचलित कानून र निश्चित् मान्यता एवम् निर्धारित मापदण्ड अनुसार खर्च गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.८) § कानूनको विद्यमानता नभएको अवस्थामा पूर्व निर्धारित मापदण्ड र स्पष्ट आधार बनाई राज्यकोषको रकम खर्च गर्नुपर्दछ । यसको अभावमा रकम बाँड्दा वा कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई प्रदान गर्दा राज्यकोषको दुरुपयोग हुन सक्ने प्रबल सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.९) रिट निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता जगन्नाथ महतो विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता महेशकुमार थापा, विद्वान अधिवक्ता सुरेशकुमार कार्की अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः फैसला न्या.ताहिर अली अन्सारीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :— २०६३ सालको मधेश आन्दोलनमा रमेश महतोलगायत शहादत प्राप्त भएका शहीदहरूको सम्झनामा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले “मधेश शहीद रमेश महतो प्रतिष्ठान” नामक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम (द.नं. ७८०) मिति २०६६।५।११ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा दर्ता भई सोको केन्द्रीय कार्यालय सिरहा जिल्ला लहान नगरपालिका वडा नं. ८ मा स्थापना गरी संस्थाको उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्दै आएको छ । यसै क्रममा सिरहा जिल्लाको लहान न.पा. वडा नं. १ स्थित मूल सडक राजमार्गमा शहीद रमेश चौक नामाकरण भई सो स्थानमा शहीदहरूको सालिक निर्माण गर्ने र प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उद्देश्यले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गतका शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट विस्तृत लगत इस्टिमेट गरी गराई नेपाल सरकारसँग अनुदान उपलब्ध गराई पाउन निवेदन गरेकोमा आ.व. ०६८।०६९ को बज