निर्णय नं. १५८ - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १५८ - उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ४ साल: २०१८ महिना: फागुन अंक: ८ फैसला मिति :२०१८/११/१२ ३०८२ निर्णय नं. १५८ ने.का.प.२०१८ फुलबेञ्च प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री स. इश्वारीराज मिश्र फु. नं. १० निवेदक : घुरचन्द्र पारख विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सेक्रेटरी कुमारमणी आदि समेत मुद्दा : उत्प्रेषणको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने (१) निर्णय गर्ने अधिकारीले आफूले पाएको कानूनको अधिकार देखाउन पर्ने – निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिनु पर्ने – सो बिपरीत भएमा बेकानूनी ठहर्ने । बिजय बिंडी फ्याक्ट्री र गणपति बिंडी फ्याक्ट्री दुवैलाई फाइदा हुने देखि अघि पास भएको बिजय बिंडी फ्याक्ट्रीको लेबुल कायम राखी पछिल्लो गणपति बिंडी फ्याक्ट्रीलाई लेवुल बदल्न लगाउने निर्णय गरेको हो भन्ने लेखिएको । यो ऐन कानूनको अधिकार प्रयोग गरी त्यस्तो निर्णय भएको हो भन्ने कुरा लेखेको नदेखिएको । त्यस्तो रंग अक्षरहरूमा केही फरक गर्ने गरी विभिन्न ट्रेड मार्कको लेबुल पास गरेको । पेश भएका गौरी, गणेश बिंडी, बहादुर, बलवान, मोटर साइकल, साइकल, साबुन, समेतका लेबुलहरूबाट देखिएको । फेरि उक्त निर्णय गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई सूचना दिई गरेको नदेखिनाले समेत ०१८।८।२९ मा श्री ५ को सरकार उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट निर्णय गरी गणपति बिंडी फ्याक्ट्रीको लेबुल बदल्न लगाउने गरी मो. वि. गो. मार्फत् दिएको आदेश बेकानूनी देखिनाले बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ८) निबेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी आदेश १. यसमा गणपति बिंडी फ्याक्ट्रीको नामबाट ०१८।६।१५ मा प्राइभेट फर्म खोली रजिष्ट्रेशन गराई प्रमाणपत्र लिई ट्रेड मार्क समेत स्वीकृत गराई व्यवसाय चलाई आएकोमा बिजय बिंडी फ्याक्ट्रीको प्रोप्राइटर घेवर चन्द्र जैनको उजुर परेछ र मलाई नबुझी बिजय बिंडी फ्याक्टरीको लेबुल कायम राखी मेरो लेबुल रोक्का गर्नु भन्ने सूचना मो. वि. गो. द्वारा दिएकोले फ्याक्टरीमा काम गर्ने १२५ जवान मजदुर बेरोजगार भएका र मेरो लेबुल बिजय बिंडीको लेबुल भन्दा फरक र घेवर चन्द्रकै बहादुर छापको साबुन र बलबान छापको साबुनमा लागेको उस्तै लेबुल मान्यता दिएको हुँदा गैरकानूनी तबरबाट अडर दिएकोले उत्प्रेषण वा जुन उपयुक्त हुन्छ, आदेश जारी गरी मेरो व्यवसाय गर्ने हक अधिकार सुरक्षित गरी पाउँ भन्ने समेत ०१०।९।२१।५ को घुरचन्द पारखको निवेदनपत्र । २. निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल यसैसाथ पठाई दिएको छ । निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन हुन नपर्ने हो ? १५ दिन भित्र जवाफ दिनु भनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागको सेक्रेटरीलाई लेखी पठाई जवाफ आएपछि फुलबेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१८।९।२२ को श्री माननीय प्रधान न्यायधीशज्यूको आदेश । ३. जवाफ पठाउँन कानून मन्त्रालयसँग राय लिनु पर्ने हुनाले १५ दिनको म्याद थपको लागि अनुरोध गरिन्छ भनी उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय उद्योग विभागबाट लेखी पठाएको र १५ दिनको म्याद थप गरिएको छ भनी लेखी पठाई दिनु भन्ने श्री माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यूको ०१८।१०।८।१ को आदेश । ४. मेरो गणपति बिंडीको लेबुल रोक्का गरी दिएकोले मैले रीट जारी गरी पाउँ भनी निवेदन दिई कारवाई भएको र त्यसमा अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी हाललाई लेबुल खुलाई काम चालु गर्न दिन मो. वि. गो. का नाउँमा आदेश पाउँ भन्ने समेत घुरचन्द्र्र पारखको निबेदनमा यसमा १५ दिनको म्याद थप भई