निर्णय नं. ३१०२ - निषेधाज्ञा
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ३१०२ - निषेधाज्ञा भाग: २९ साल: २०४४ महिना: भाद्र अंक: ५ फैसला मिति :२०४४/०१/१३ २४७२ निर्णय नं. ३१०२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ५ संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान सम्वत् २०४१ सालको दे.पु.नं. ६३२ मुद्दा : निषेधाज्ञा । पुनरावेदक/प्रतिवादी: सुनसरी जिल्ला पञ्चायतका सभापति रमेश श्रेष्ठ । विरुद्ध विपक्षी/वादी: जि.सुन्सरी धरान न.पं. वार्ड नं. ४ बस्ने धनन्जय प्रसाद आचार्य । फैसला भएको मिति: २०४४।१।१३।१ मा जि.पं. ऐन, २०१९ को सम्बन्धित भनी देखाइएको दफा ३५ को उपदफा ६ मा जि.पं.ले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारद्वारा ठेक्का लगाएको जलवाहेक भन्ने उल्लेख भएकोबाट श्री ५ को सरकारले कसैलाई सो दफामा देखाइएका चीजहरू उठाउन ठेक्का दिई उठाउन लगाएमा त्यसमा जि.पं. ले कर लगाउन नपाउने । (प्रकरण नं. १०) आफूसित भएको ठेक्कामा सो सुविधा पाउने भन्ने व्यवस्था भएको सबुद बेगर दुई सरकार बीचको सम्झौताको सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने निवेदकतर्फको जिकिरको हकमा कोशी योजनामा काम गर्ने मुख्य भारत सरकार भई यिनै ठेकेदार ढुड्डा ओसार्ने काम गर्ने मानिससम्म भएकोले काम गर्ने भारत सरकारलाई योजनामा काम गर्दा आवश्यक पर्ने ढुड्डामा दुई सरकारको बीच भएको सम्झौता बमोजिम सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) पुनरावेदक, प्रतिवादीतर्फबाट: विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वकान्त मैनाली विपक्षी, वादीतर्फबाट: विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त उल्लेखित मुद्दाःX फैसला न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४१।७।२७ को फैसला उपर चित्त नबुझी पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदनको अनुमतिका लागि परेको निवेदनमा अनुमति प्रदान भई दायर हुन आएको मुद्दाको तथ्य यस प्रकार छ । २. कोशी योजना स्थित वराहक्षेत्र गा.पं. अन्तर्गत चतराको कोशी प्रोजेक्टको निर्माणको लागि २,००,००० घनफूट ढुड्डा सप्लाई गर्ने इजाजत प्राप्त भई काम सञ्चालन गर्दा प्रति टिप रु. १५। करलाग्छ र नतिरी ढुवानी गर्न नपाइने भन्ने जिल्ला पञ्चायत कार्यालय सुनसरीको आदेश उपर सम्पर्क तथा भू आर्जन कार्यालय विराटनगरमा निवेदन गर्दा श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच यस विषयमा भएको सम्झौताको धारा (७) लाई मध्यनजर राखी मिति २०३८।४।२१ मा चतरा कर चौकीलाई लगत राखी ढुवानी कार्य सञ्चालन गर्न दिनु भन्ने निर्णय भएकोमा पुनः २०३८।५।१८ मा उक्त निर्णय र सम्झौताको अतिरिक्त नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ८, ९ को समेत अतिक्रमण गरी मेरो सम्पत्तिको समेत अपहरण गर्ने आशंका हुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०३८।५।२२ को उजूरीपत्र । ३. विपक्षबाट लिएको जिकिर र श्री ५ को सरकारबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट हामीले नियम बमोजिम लगाउन पाउने करमा कुनै असर पर्दैन । विपक्षको माग दावी बमोजिम निषेधाज्ञा जारी हुनु नपर्ने हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको लिखित जवाफ । ४. श्री ५ को सरकार र भारत सरकार बीच सम्पन्न कोशी योजनाको सम्झौता कानूनसंगत भएको उक्त योजनाको संचालनका लागि आवश्यक कार्यहरू गर्दा कुनै प्रकारको कर नलाग्ने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय समेत भएकोले निवेदक दावी बमोजिम निषेधाज्ञा आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अञ्चल अदालतको मिति २०३९।१०।४ को फैसला । ५. कोशी अञ्चल अदालतबाट निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने ठहर्ने गरी गरेको फैसला उपर चित्त नबुझेको हुँदा शुरुको मागदावी बमोजिम गरिपाउँ