निर्णय नं. ८८५४ - उत्प्रेषण

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८५४ - उत्प्रेषण भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०१/२१ ४८७४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८५४ सर्वोच्च अदालत विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रिट नं. २०६७–WS–००७६ आदेश मितिः २०६९।१।२१।५ विषयः उत्प्रेषण । निवेदकः गुल्मी जिल्ला, अर्खावाङ गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भै हाल का.जि. का.म.न.पा. वडा नं.३४ वस्ने पुण्यप्रसाद अर्याल विरुद्ध विपक्षीः सम्माननीय प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क नं. को देहाय २ कानूनी व्यवस्था पहिलो पटक तीन वर्षभन्दा कम कैदको सजाय हुने कसूर गर्ने व्यक्तिको हकमा कसूरदार ठहर भए पनि अपराधको प्रकृतिको आधारमा अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहर्‍याई फैसला गरेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने । (प्रकरण नं.३) § दण्ड तोक्दा वा निर्धारण गर्दा राज्यले दण्डको प्रयोग स्वच्छन्दतापूर्वक गर्ने नभई राज्यको सक्षम निकाय विधायिकाले वैधानिक रुपमा बनाएको कानूनले स्पष्ट रुपमा अपराध भनी परिभाषित गरी निषेध गरेको मानवीय कार्य कसैले गरेमा स्वच्छ सुनुवाइको कार्यविधिहरूलाई परिपालना गरी सक्षम निकाय वा अदालतले मात्र दण्ड निर्धारण गर्न सक्दछ । दण्ड स्वभावैले पीडायुक्त हुने, दण्ड निर्धारण गरिएको व्यक्तिको इच्छाविपरीत राज्यको शक्तिद्वारा तोकिने र कार्यान्वयन हुने भएकोले यसको स्पष्ट सैद्धान्तिक आधार हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४) § फौजदारी कानूनले किटानी गरेका प्रमुख दण्ड (Fundamental Penalty) वा अपराधको प्रकृतिअनुसार मुख्य दण्डसँगै अन्य प्रकारका दण्ड पनि दिने भनी कानूनले तोकेको अतिरिक्त दण्ड (Additional Penalty) तथा प्रमुख दण्डको विकल्पको रुपमा प्रमुख दण्डलाई खारेज नगरी सशर्त रुपमा निलम्बन गरी यसको विकल्पमा सहज खालका दण्ड तोक्ने वैकल्पिक दण्ड (Alternative Penalty) सम्बन्धी दृष्टिकोणहरू दण्ड प्रणालीमा आत्मसात गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.६) § अपराधको प्रकृति, अवस्था, असर र गम्भीरता जस्ता दण्ड निर्धारणका विविध तत्वहरूलाई आधार मानी सानातिना अपराधको पुनरावृत्ति नहोस् र कसूरदारले पनि सुध्रिने मौका पाई एउटा असल नागरिक बन्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले दण्डको सुधारात्मक सिद्धान्त (reformative Theory) अवलम्बन गरी न्यायकर्ताले उपयुक्त दण्ड निर्धारण गर्न सक्ने गरी भएको कानूनी व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.१२) निवेदक तर्फबाटः विपक्षी तर्फबाटः अवलम्बित नजीरः सम्बद्ध कानूनः § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२), १३, १०७(१) § मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११क, २ § सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४२ङ आदेश न्या.दामोदरप्रसाद शर्माः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०७(१) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार छ :– मुलुकी ऐन दण्ड सजायको दफा ११क को देहाय खण्ड २ मा ”अड्डाले कैदमा राख्न मनासिव नठहराएमा” भन्ने वाक्य र कैदमा नराख्ने गरी ”अड्डाले फैसला गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था र ऐ. ऐनको देहाय खण्ड ३ मा उल्लिखित ”फैसला गर्दा अड्डाले” भन्ने वाक्यांश नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(२) को वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा वन्देज गरेको, धारा १३ अनुसारको समानताको सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको छ । धारा १३(१) मा सवै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन्, कानूनको स