निर्णय नं. १६८ - प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १६८ - प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ भाग: ५ साल: २०१९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०१९/०४/११ ३३६१ निर्णय नं. १६८ ने.का.प. २०१९ डिभिजन बेञ्च न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट क्षेत्री न्यायाधीश श्री स. ईश्वरीराज मिश्र रीट नं. १६।१ निवेदक : ना.सु. पूर्णदास श्रेष्ठ विरुद्ध विपक्षी : भ्र.नि. अदालतका न्यायाधीश कृष्णप्रसाद चापागाई समेत विषय : प्रतिषेधको रीट जारी गरी पाउँ (१) अपील लाग्ने ब्यवस्था देखिएमा प्रतिषेधको रीट लगाई हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । निवेदक समेत उपर लगाइएको भ्रष्टाचार मुद्दा, हाल सो अधिकार अदालतमा दायर छ र यस निवेदनपत्रको निर्णय नभएसम्मलाई रोकिरहेको भन्ने देखिएको । त्यस्तो साधिकार अदालतको बिचाराधीन विषयमा अहिले नै प्रतिषेधको रीट लगाई कारवाई रोक्का गरी त्यस अदालतको अधिकारमा सर्वोच्च अदालतबाट त्यसले गरेको फैसला वा बेरीतको कारवाई समेत उपर सोही रा.से.भ्र.नि. ऐनको दफा २४ बमोजिम अपील लाग्ने व्यवस्था भएको देख्ता देख्दै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३२) (२) निबेदकको भनाईको जिकिर सम्बन्धित अदालतमा गरे पनि हुने र उक्त अदालत उपर समेत अपीलको व्यवस्था भएको देखिए, अधिकार भित्रैको कुरा गर्दा सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकार प्रयोग गरी बार हाल्न नमिल्ने । बेरीतको दायर गर्न नहुने मुद्दा दायर गरेको, यदि साँचो हो भने त्यसको जिकिर सोही अदामलतमा गरे पनि हुने र साथै सो अदालतले गरेको फैसला उपर अपील गर्दा यथासमयमा जिकिर लिन पाउने र सर्वोच्च अदालतबाट पनि उसै बखत ठहर हुने नै हुँदा अधिकार भित्रको काम कुरा गर्दा कारवाईमा बेरीत सम्म गरिएको भनिएको कुरामा सर्वोच्चअदालतले असाधारण अधिकार प्रयोगगरी बारहाल्न नमिल्ने हुँदा । (प्रकरण नं. ३४) (३) निवेदनमा दावी गरिएको माग प्रष्ट हुनु पर्ने । गोश्वारा माग गरेमा सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न सक्ने । निवेदनमा प्रतिषेधको वा अन्य उपयुक्त रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग भएकोले विभिन्न रीट लागु हुन सक्ने, नसक्ने तर्फ विचार गरिएको भए तापनि उपरोक्त किसिमको गोश्वारा माग गरिएबाट निवेदक आफै नै आफ्नु हक र माग बारे भ्रममा परेको देखिने । साथै विपक्षलाई प्रतिवाद गर्न अप्ठ्यारो पर्न जाने र मुद्दाको सवै कुरा विचार गरी कुन चाहिं रीट वा आदेश उपयुक्त हुन्छ ? सो कुरा समेत विचार गर्नु पर्ने भई अदालतको अमूल्य समय समेत बर्वाद हुन जाने भएकोले यस किसिमको माग गर्ने प्रथा राम्रो होइन र यस किसिमको माग गरिएमा किटानी दावी वा स्पष्टरुपले दावी गर्न नसकेको भनी सर्वोच्च अदालतले निबेदन खारेज गर्न सक्छ । (प्रकरण नं. ३५) (४) भरपाई नदिई कागजपत्र इत्यादि लग्ने प्रथा राम्रो प्रथा होइन । सरकारी तर–तहविल कागजात जिम्मा लिई सरकारी काम गरी रहेका हाकिम तहरिर समेत उपर रा.से.भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत कारवाई गर्दा निजहरूका जिम्माको सरकारी धनमाल कागजपत्र इत्यादिको भरपाई नदिई कागजपत्र इत्यादि लग्ने प्रथा पनि राम्रो होइन । (प्रकरण नं. ३६) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी श्री ५ को सरकार तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल शम्भुप्रसाद ज्ञवाली आदेश १. पञ्चवर्षीय योजना अन्तर्गत वीरगञ्जमा थालिएको सर्भे नापीका काममा खटिएका म समेतका ३ जवान उच्च कर्मचारीहरू आपसमा मिली प्रथम, सरकारको लाखौं रूपैयाँ हिनामिना गरे, दोश्रो, १४।१५ सालको सिजनमा कुल्ली भर्ना नगरी कल्पित नाउँको विल बनाई त्यसमा आफैले पनि र हाम्रो समेत डरधाकमा पारी सहि गरे गराए, तेश्रो, कुल्ली भर्ना नगरी जम्मा रु. १४४००। आफूले खाए