निर्णय नं. ९१४६ - उत्प्रेषण/परमादेश
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ९१४६ - उत्प्रेषण/परमादेश भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०७०/१२/२६ ४०५३ सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री बैद्यनाथ उपाध्याय आदेश मितिः २०७०।१२।२६।४ ०७०-WO-०४९० विषयः उत्प्रेषण/परमादेश निवेदक : सर्लाही जिल्ला, सहोडवा गा.वि.स.वडा नं. ३ स्थायी ठेगाना भई हाल नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, जनस्वास्थ्य निरीक्षक पदमा कार्यरत् सन्तोष यादवसमेत विरूद्ध विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत निजामती कर्मचारीका सन्ततिलाई उपलब्ध हुने छात्रवृत्ति नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको आर्थिक अनुदानबाट सञ्चालित भएकोले त्यस्तो छात्रवृत्ति वितरण गर्दा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र छात्रवृत्ति नियमावली, २०६० ले व्यवस्था गरेको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्न वा त्यस्तो व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी छात्रवृत्ति वितरणसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन वा छात्रवृत्ति वितरण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६) कार्यकारी अधिकारको प्रयोग गरी कुनै आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका जारी गर्दा नेपाल सरकारले प्रचलित संविधान, ऐन वा नियमावलीअनुकूल हुने गरी जारी गर्नुपर्ने र ती कानूनी व्यवस्थाप्रतिकूल जारी गरेका त्यस्तो आदेश, परिपत्र वा निर्देशिका कानूनसम्मत नहुने भई बदरभागी हुने कुरामा विवाद हुँदैन । तर उक्त निर्देशिकामा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ (७) र छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ तथा छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (तेस्रो संशोधन), २०६० समेत अनुकूल रहेको देखिँदैन । उक्त निर्देशिकामा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क. र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क.ले तोकिएबमोजिम समानुपातिक समावेशी हुने गरी कुनै आरक्षण गरिएको देखिँदैन । तसर्थ उक्त निर्देशिका छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० को नियम १०क(१) र (२) को व्यवस्था र कानूनअनुकूल रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.१७) कार्यकारी अधिकारको प्रयोग कानूनप्रतिकूल गरी जारी गरिएको सो निर्देशिका उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । अब नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१, निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७), छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा ३क र छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० को नियम १०क(१) र (२) को कानूनी व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी अर्को निर्देशिका वा नियमावली जे जो बनाउनुपर्ने हो बनाई सो छात्रवृत्तिको वितरणमा समानुपातिक र समावेशी हुने गरी लागू गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुने । (प्रकरण नं.१८) निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ताद्वय नागेन्द्र यादव र नारायण झा विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता रमादेवी पराजुली अवलम्बित नजीर : सम्बद्ध कानून : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७(७) छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन (संशोधन सहित), २०२१ को दफा ३क छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली (संशोधन सहित), २०६० को नियम १०क(१) र (२) आदेश न्या.बैद्यनाथ उपाध्याय : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७ बमोजिम यस अदालतको अधिकारक्षेत्रभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्