निर्णय नं. ८८५५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८५५ - उत्प्रेषण परमादेशसमेत भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६८/१२/३० ४३४२ ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८५५ सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह माननीय न्यायाधीश श्री वैद्यनाथ उपाध्याय माननीय न्यायाधीश श्री कमलनारायण दास २०६८–WS–०००४ आदेश मितिः २०६८।१२।३०।५ विषय : उत्प्रेषण परमादेश समेत । निवेदकः जि.नुवाकोट, बुङ्ताङ् गा.वि.स.वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय काठमाडौं अन्तर्गत भद्रबन्दीगृहमा थुनामा रहेको खेसबहादुर तामाङ विरुद्ध विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत § कुनै पनि मुद्दामा अदालतको निर्णयले सजाय पाई कैद ठेकिएका कैदीहरूले सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमा रहने कुरालाई आफ्नो वैयक्तिक हक वा स्वतन्त्रताको रूपमा दावी गर्न नसक्ने । § मुद्दामा कैद ठेकिएको व्यक्तिलाई अवस्था, आवश्यकता र औचित्य हेरी सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार वा स्वविवेकको विषयलाई कार्यपालिकाले आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्ने । § सामुदायिक सेवामा पठाउन सक्ने वा खुला कारागारमा राख्न सक्ने भन्ने कारागार ऐनको दफा १०क र १०ख को व्यवस्थालाई नै ऐनको दफा १०ग ले अपवादित गर्दै खासखास प्रकृतिका मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई भने सामुदायिक सेवामा पठाउन वा खुला कारागारमा राख्न सकिने छैन भनी स्पष्ट गरेको अवस्थामा सो दफा १०ग स्वतन्त्र दफा नभई दफा १०क र दफा १०ख सँग अन्तर्सम्बन्धित रहेकोले उक्त दफा १०ग लाई निरेपक्ष रुपमा हेर्न नमिली सो दफालाई पनि दफा १०क र १०ख को सापेक्षतामा नै लिनु पर्ने भएकाले उक्त दफा १०ग को प्रावधानलाई मात्रै हेरी सो प्रावधानले कुनै पनि कैदीको निरपेक्ष हकलाई बन्देज लगाएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३) § कारागारमै राख्ने, सामुदायिक सेवामा पठाउने वा खुला कारागारमा राख्ने भन्ने विषय मुद्दाको गम्भीरता, त्यस्तो वारदातबाट समाजमा पर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन प्रभाव र सो मुद्दाका कैदीले पाएको दण्ड भुक्तान गराउने प्रक्रियाबाट अर्को त्यस्तै प्रकृतिको कसूर घटाउन थप प्रोत्साहन पुग्छ कि निरूत्साहित गर्दछ भन्ने जस्ता यावत् पक्षहरूलाई आकलन गरी राज्यले गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाका कैदीहरूलाई नियमित कारागारमा नै राख्ने गरी र सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवा वा खुला कारागारमै राखी लागेको कैद भुक्तान गराउन सक्ने । § कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरेमा बाहेक कसूरको गम्भीरता र प्रकृतिलाई वर्गीकरण गर्न पाउने कार्यपालिकाको अन्तर्निहीत अधिकार रहेको र संविधान र कानूनबमोजिम अपराध र सजायको मात्रा, अपराधको समाजमा पर्ने दूरगामी प्रभाव, परिणाम र असर समेतलाई विचार गरी खास प्रकारका मुद्दाका कैदीलाई अन्य प्रकारका मुद्दाका कैदी भन्दा बेग्लै प्रकारले कैद भुक्तान गराएकै आधारमा राज्यबाट भेदभाव गरिएको भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४) § संवेदनशील एवं गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय पाएका व्यक्तिलाई अन्य सामान्य प्रकृतिका मुद्दाका कैदी भन्दा भिन्न आधारमा कैद सजाय भुक्तान गराउन सक्ने गरी राज्यले मुद्दाहरूको बोधगम्य आधार (Intelligible Differentia) देखाई युक्तिसंगत वर्गीकरण (Reasonable Classification) गर्न सक्ने । § समानताको कुरा निरपेक्ष रूपमा लागू हुन सक्ने विषय नै होइन । साथै निरपेक्ष समानताको आधारमा जुनसुकै कुरामा बराबरी हक सुविधाको