निर्णय नं. १७४ - निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १७४ - निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ भाग: ५ साल: २०१९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०१९/१०/३० ११२११ निर्णय नं. १७४ ने.का.प. २०१९ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह फु.नं. १७९ निवेदक : जनकसिंह सहगल विरुद्ध विपक्षी : द्वारिकाप्रसाद आर्य मुद्दा : निषेधाज्ञा जारी गरी पाउँ (१) निषेधाज्ञाको उद्देश्य–निषेधाज्ञा र प्रतिषेधमा समानता–तापनि सामान्यतः प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी गर्न नमिल्ने । निषेधाज्ञाको दुई रूप : (१) वाध्यात्मक (२) निषेधात्मक । निषेधाज्ञा भनेको मुद्दाहरूमा हुने बीच बीचको झन्झट रोक्न निमित्त र तत्कालिन संकटको समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपायको हो । प्रतिबन्धक उपायको दृष्टिबाट हेर्दा निषेधाज्ञा प्रतिषेधसँग दाँज्न सकिन्छ । तर सामान्य र उपयुक्त अवस्थामा प्रतिषेधको उपाय लाग्ने भए प्रतिषेधको सट्टा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । निषेधाज्ञाको दुई रूप हुन सक्छ–वाध्यात्कम र निषेधात्मक । ‘वाध्यात्मक निषेधाज्ञाबाट कसैलाई कुनै कुरा गर्नु भनी गर्न लगाउने र निषेधात्मक निषेधाज्ञाबाट कुनै कुरा गर्न वा गरी रहनबाट मनाही गर्ने । यसरी परमादेश र प्रतिषेध दुवैको केही रूप निषेधाज्ञामा झल्किन्छ तापनि परमादेश र प्रतिषेध जस्तो संवैधानिक उपचारका असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्रका पूर्जी आदेशहरू भन्दा कुनै अवस्थामा निषेधाज्ञा छिटो र बलियो उयाय हुन जान्छ । शुद्ध कार्यवाहीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पक्षहरूलाई यथास्थितिमा राखी निषेधाज्ञाबाट धेरैजसो अवस्थामा छिटो काम हुने मात्र होइन कि तत्कालिन कठिनाई समाधान गर्ने अन्तरिम व्यवस्थाको उपाय पनि हो । यस किसिम निषेधाज्ञा मुद्दाको सिलसिलामा गरिने कार्यवाहीसम्बन्धी एउटा अन्तर्कालिन व्यवस्थाको उपाय हो भन्ने कुरा स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. १६) (२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) अनुसार जिल्ला अदालतले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने–अतः जिल्ला अदालतको निषेधाज्ञा उपर निवेदनपत्र पर्न आएमा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने नै । ...न्याय प्रशासन ऐन, २०१८ को दफा ८ (३) दृष्टि गोचरमा आउँछ । जस्मा, दफा ५ बमोजिम कुनै मुद्दा मामिला जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा ५ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भन्ने लेखिएको छ । यसरी जिल्ला अदालतको आदेश उपर अपील लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको देखिएपछि निषेधाज्ञाको आदेश उपर अपील नलाग्ने भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६) निवेदक तर्फबाट : प्लीडर ईच्छाहर्ष विपक्षी तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी फैसला १. सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट भएको फैसलामा चित्त बुझेन । मुद्दा दोहर्‍याइ पाउँ भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को संशोधित नियम ६२ अन्तर्गत निवेदन परी ऐजन नियमावलीको संशोधित नियम ६२ अन्तर्गत निवेदन परी ऐजन नियमावलीको संशोधित नियम ६३ को उपनियम ४ बमोजिम दोहर्‍याउने निस्सा भई दुवै पक्ष राखी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल हेर्दा : २. रिकन्सट्रक्शन फण्डबाट पोखरा हाईस्कूल घर बनाउने ठेक्का लिई दुवै पक्षबाट संयुक्त कामको जिम्मावारी लिएको ठेक्का प्राप्त गरी व्यवसाय गरी राखेका थियौं । सो अधिकारलाई नागरिक अधिकार ऐनको दफा ६।७।२१ ले पाएको अधिकार हरण गरे । दफा १७ को देहाय २ अनुसार निवेदन गर्न आएको छु । मेरो मञ्जुरी बेगर विपक्षी बि.ड