निर्णय नं. २६६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६६९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: असार अंक: ३ फैसला मिति :२०४३/०१/१९ २२७२ निर्णय नं. २६६९ ने.का.प. २०४३ अङ्क - ३ सिंगलबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. २३१२ आदेश भएको मिति : २०४३।१।१९।६ मा निवेदक : हाल सदर खोर डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको बाबुराम तामाङको हकमा मीतभाई नाता पर्ने का.न.पं.वडा नं.३१ बस्ने कालीराम चौधरी विरुद्ध विपक्षी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत रानी पोखरी (जमल)समेत विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ (१) पूर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी दिएको आदेश मुद्दाको रोहमा गरिने अन्तिम आदेश नभई कारवाहीको सिलसिलामा दिइने आदेश भएको । (प्रकरण नं. ९) (२) अधिकार प्राप्त सदस्यहरूबाट भएको थुनछेकको आदेशलाई त्रुटिपूर्ण छ, भन्न सकिने स्थिति नहुँदा गैरकानुनी थुनामा परेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपाने आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य यसप्रकार छ : २. म निवेदकलाई विपक्षी अदालतमा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १४(५) र चोरीको १४(१) बमोजिम सजायँ गरिपाउँ भनी प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भएको थियो । म निवेदकलाई विपक्षी २ जना सदस्य भएको इजलासमा बयान गराइयो । प्रहरी प्रतिवेदनमा लगाइएको आरोप बमोजिम अपराध गरेको छैन भनी पूर्ण इन्कारी बयान गरेको थिएँ । म निवेदकलाई मिति ०४२।९।३।४ मा प्रतिवादी मध्ये वर्ष २६ को बाबुराम तामाङ्ग र वर्ष ३० को बाबुराम तामाङ्गले मूर्ति चोरी गरेकोमा साविती रही प्रहरी समक्ष बयान गरेको देखिएको भई पछी ठहरे बमोजिम हुने गरी हाल अदालती बन्दोवस्तको ११८ को देहाय नं. १२ अनुसार पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्न कारागारमा पठाई दिनु भन्ने आदेश गरी थुनामा राखिएको छ अ.बं. १७ नं. अन्तर्गत विपक्षी म.क्षे.अ.मा निवेदन गरेकोमा मिति २०४२।१२।८ मा कानुन बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोले यो निवेदन गर्न आएको छु । ३. म निवेदकलाई प्रहरी प्रतिवेदन सजायँको माग गर्दा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को दफा १३(५) र चोरीको १४(१) बमोजिमको सजायँ माग गरिएको छ । अदालतको बयानमा म निवेदकको भाइ पूर्ण इन्कार छ । विशेष अदालतले मलाई प्रहरी समक्ष साविती बयान दिएको भनी थुनामा राखेको छ प्रहरी समक्ष गरेको बयानको कुनै पनि मागले प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐनको दफा १३(५) र चोरीको ३ नं. को अपराधलाई स्वीकार गर्दैन । मुद्दामा कुनै पनि तथ्य मैले स्वीकार गरेको छैन । त्यसमा पनि प्राचीन स्मारक ऐन, २०१३ को मुद्दालाई चोरीको मुद्दा भनी अ.बं. ११८(१२) प्रयोग हुने होइन । बागमती विशेष अदालतको आदेश प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को १३(५) र अ.बं. ११८(१२) को प्रतिकूल छ । प्रहरीमा भएको बयानमा लेखिएको कुरा मलाई डर धाक धम्की दिई प्रहरीले इच्छा विरुद्ध सही गराएको भनी उल्लेख गरेको छु । थुनछेकको आदेश २ जना सदस्यबाट भएको छ । विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले अध्यक्ष रहीत २ जनाको बेञ्चले मुद्दाको कारवाही गर्न सक्ने तर अन्तिम आदेश दिन नसक्ने व्यवस्था छ थुनछेकको आदेश मुद्दाको कारवाही नभई अन्तिम आदेश हो । बागमती विशेष अदालत ऐन, २०३१ को दफा ८(२)(ख) र अ.बं. ३५ नं.को समेत प्रतिकूल छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको