निर्णय नं. ८८५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. ८८५७ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत भाग: ५६ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०५/१४ ५०८३ ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८५७ सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास माननीय न्यायाधीश श्री ताहिरअली अन्सारी माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की २०६७–WF–००३३ आदेश मितिः २०६९।५।१४।५ विषयः– उत्प्रेषण, परमादेश समेत । निवेदकः जिल्ला लमजुङ्ग, उदिपुर गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ बस्ने चित्रदेव जोशी विरुद्ध विपक्षीः न्याय परिषद् सचिवालय समेत § स्वच्छ कारवाहीको सिद्धान्त (Doctrine of Fair Trial) अन्तर्गत न्यायिक स्वच्छताका साथै प्रक्रियागत स्वच्छता (Procedural Fairness) पनि आवश्यक तत्व हुन्छ । अर्थात् कानूनबमोजिमको प्रक्रिया र कार्यविधि अवलम्बन गरेपछि मात्र प्रमाणको आधारमा कोही व्यक्ति दोषी हो, होइन भनी निर्णय गर्न सकिन्छ । विभागीय कारवाहीमा पनि यो सिद्धान्त लागू हुने हुँदा यसको बेवास्ता वा उपेक्षा गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७) § पदमुक्त गर्ने सजाय गर्दा कम्तीमा पनि जुन आरोपमा हटाएको हो, सो आरोपको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग्नै पर्दछ । पदमुक्त गर्ने सजाय गर्नसक्ने न्याय परिषद्को अधिकारअन्तर्गत सम्बन्धित न्यायाधीशलाई सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी, एउटा कसूरको विषयमा स्पष्टीकरण सोधी अर्कै कसूरमा पदमुक्त गर्न सक्ने अधिकारलाई सही मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१८) § न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने अन्तिम सजाय गर्दा प्रचलित ऐन नियममा उल्लिखित कार्यविधिको अक्षरसः पालना वा अवलम्बन गरिएको हुनुपर्दछ । यसमा अलिकति पनि विचलनको गुञ्जायस छैन । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको कुनै रुपले र लेस मात्र पनि उल्लंघन गरी वा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पालना नगरी गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा शून्य हुने । (प्रकरण नं.२१) § सरकारी कर्मचारी वा अन्य सार्वजनिक पदाधिकारीको विभागीय कारवाही र सजायको हकमा सर्वमान्य रुपले स्थापित भइसकेको नजीर र कानूनी सिद्धान्त लागू हुने तर जनतालाई न्याय गर्ने जिम्मेवारी बोकेको न्यायाधीशको हकमा लागू नहुने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२३) § न्याय परिषद् जस्तो उच्च तहको संवैधानिक निकायले कुनै न्यायाधीशउपर कारवाही गर्दा मापदण्डको बेवास्ता गर्न र संवैधानिक प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आफूखुशी (Doctrine of Pleasure) को आधारमा कारवाही गर्न वा पदमुक्त गर्न नमिल्ने । § एउटा कसूर वा आरोपको विषयमा कारवाही, जाँचबुझ र स्पष्टीकरण माग गरी अर्को आधार र कसूरमा पदमुक्त गर्ने निर्णय निःसन्देह स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तप्रतिकूल, आत्मपरक एवं स्वेच्छाचारी निर्णय हुन जान्छ । यस्तो निर्णय न्यायपूर्ण नहुनुको अतिरिक्त न्यायाधीशहरूको मानसिकतामा नकारात्मक प्रभाव पार्ने र त्यसबाट सम्पूर्ण न्याय व्यवस्थामा घातक असर पर्ने कुरातर्फ न्यायपरिषद् सजग र संवेदनशील हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.२५) निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी र निवेदक स्वयं चित्रदेव जोशी विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ताहरू युवराज सुवेदी र धर्मराज पौडेल अवलम्बित नजीरः § नेकाप २०४२, नि.नं. २२२६ पृ. १७, § नेकाप २०४४ नि.नं. ३१७६ पृष्ठ ८३१ सम्बद्ध कानूनः § नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ९१(३) § नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ को उपधारा (१०) § न्यायपरिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४क, ६(४)(घ) आदेश न्या.ताहिर अली अन्सारीः तत्