निर्णय नं. १८३ - शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्या.ए

 नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस् निर्णय नं. १८३ - शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्या.ए भाग: ५ साल: २०१९ महिना: माघ अंक: १० फैसला मिति :२०१९/०६/०२ ३५२१ निर्णय नं. १८३ ने.का.प. २०१९ फुल बेञ्च प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह फौ.फु.नं. २७ निवेदक, प्रतिवादी : किर्ति ज्योतिसानन्द जोशी विरुद्ध विपक्षी : श्री ५ को सरकार विशेष पुलिस विभाग मुद्दा : शर्त कबुलियतनामा पालना नगरी गैह्रकानूनी लाभ पुर्‍याए (१) काठमाडौं मैजिष्ट्रेट अफीसमा भएको शर्त कबुलियतलाई श्री ५ को सरकारसँग भएको शर्त कबुलियत भन्न नमिल्ने । (क) मैजिष्ट्रेटको स्थान केही सिमित न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने हक एक प्रकाशकीय, अफिसर ...... कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा २ को खण्ड (झ) मा नेपाल अन्तरिम शासन विधान २००७ लागू भएपछि गरिएको वा गरिने कुनै कामको सम्बन्धमा मन्त्रिमण्डल रहेको अवस्थामा यो ऐनबमोजिम मन्त्रीहरूको सल्लाहअनुसार र मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासद्हरूको सल्लाहअनुसार वा शाही विशेषधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई सरकार सम्झनु पर्छ भनी श्री ५ को सरकारको परिभाषा दिएको र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारिणी काम कसरी हुन्छ भन्ने कामको कुराको व्यवस्था २०१७ सालका पौष २९ गते अतिरिक्तांक २२ मा प्रकाशित नेपाल विशेष व्यवस्था ऐन, २०१७ को दफा ५ मा पाइन्छ । उक्त दफामा श्री ५ महाराजाधिराजबाट मौसुफको स्वविवेकमा गर्न चाही बक्सको काम श्री ५ को नाममा र अन्य कार्यकारिणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुनेछ भन्ने लेखिएको छ । सोही दफा को उपदफा (२) मा श्री ५ को नाउँमा र श्री ५ को सरकारको नाउँमा तयार भई कार्यान्वित गरिएको आदेश निर्णय तथा अरु अधिकारपत्रहरू क्रमशः श्री ५ बाट मौसुफको स्वविवेकमा वा श्री ५ को सरकारबाट बनाइने नियमहरू अनुसार प्रमाणित गरिनेछ र यसरी प्रमाणित गरिएको आदेश निर्णय तथा अधिकारपत्रहरू श्री ५ बाट मौसुफमा वा श्री ५ को सरकारबाट कार्यान्वित भएको वा तयार गरिएको आदेश वा निर्णय वा अधिकारपत्र होइन भनी त्यस्तो आदेश निर्णय वा अधिकारपत्रको मान्यता बारे प्रश्न उठाइने छैन भन्ने उल्लेख भई सोहीबमोजिम श्री ५ को र श्री ५ को सरकारको आदेश प्रमाणित गर्ने नियमावली बनी ०१७।९।२९ को गजेटमा प्रकाशित भएको छ । उक्त नियमावलीमा श्री ५ को सरकारको आदेश श्री ५ को सरकारको सचिव, सहसचिव वा उपसचिवद्वारा प्रमाणित गरिनेछ भन्ने लेखिएको छ । श्री ५ को सरकारसँग भएका कागजपत्राहरु श्री ५ को सरकारको तर्फबाट श्री ५ को सरकारको सचिवहरूले प्रमाणित गर्छन् भन्ने कुरा उपरोक्त व्यवस्थाबाट देखिन्छ । उपरोक्त ऐनका उल्लेखित दफाहरूको अध्ययनबाट मन्त्रिमण्डल रहेका अवस्थामा मत्रिमण्डलका सल्लाहा अनुसार मन्त्रिमण्डल नरहेको अवस्थामा सभासदहरूको सल्लाह अनुसार वा शाही विशेष अधिकार प्रयोग गरी काम गरी बक्सने श्री ५ महाराजाधिराजलाई श्री ५ को सरकार सम्झनु पर्ने र नेपाल अधिराज्यको कार्यकारीणी काम श्री ५ को सरकारको नाउँमा हुँने व्यवस्था नै त्यस्तो नेपाल अधिराज्यको संविधान अनुसार वा प्रचलित नेपाल कानूनअनुसार श्री ५ महाराजाधिराजमा निहित कार्यकारीणी काम मध्ये मौसुफको स्वविवेकमा हुने कार्य बाहेक अन्य कार्यकारिणी काम र कुनै नेपाल कानूनबमोजिम श्री ५ को सरकारबाट हुने कार्यका सम्बन्धमा निकालिने आदेश निर्णय वा अरु अधिकारपत्र श्री ५ को सरकार सचिवहरूद्वारा प्रमाणित गरिनु पर्ने कुरा स्पष्ट हुन आएको छ । यसरी मैजि