निर्णय नं. २६७६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. २६७६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भाग: २८ साल: २०४३ महिना: श्रावण अंक: ४ फैसला मिति :२०४३/०४/१२ २३१८ निर्णय नं. २६७६ ने.का.प. २०४३ २०४३ अङ्क – ४ डिभिजनबेञ्च सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २३२४ आदेश भएको मिति : २०४३।४।१२।१ मा निवेदक : सप्तरी जमुनी मधेपुरा गा.पं.वडा नं.९ बस्ने कलर ठाकुर हजाम विरुद्ध विपक्षी : जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीसमेत विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ (१) न्यायिक वा अर्धन्यायिक निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले निर्णय गर्दा सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०) विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री मोहनमणी दाहाल र विद्वान अधिवक्ता श्री मिथिलेशकुमार सिंह आदेश प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको २०४२।१।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत दर्ता भई निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम रहेछ : २. जि. सप्तरी जमुनी मधेपुरा गा.पं.वडा नं.९(ख) कि.नं. २३० को ज.वि.०–९–३ को म जग्गाधनी र विपक्षी सदुरी यादव मोही भएको २०३९ सालको बाली नदिएकोले बाली दिलाई मोही निष्कासनको निम्ति भू.सु.का.मा फिराद दिएकोमा विपक्षीले बाली बुझाई दिएको छु । भर्पाई दिएन भनी प्रतिवाद गरेको थियो, भू.सु.का.बाट बाली बुझाएको सरजमीन समेतले भन्न नसकेकोले कूत बापत रु.६७२।५५ वादीलाई बुझाउनु पर्ने र कूत पाउने ठहर भएकोले मोही हक कायम रहने ठहर्छ भनी विपक्षी कार्यालयबाट ०४२।१।२५ मा निर्णय भयो । ३. कसले र कुन प्रमाणको आधारमा मोहियानीबाट निष्कासन गर्न नहुने सो आधार प्रमाण फैसलाबाट देखिएन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३६ को कर्तव्य पूरा नगर्ने मोहिलाई उक्त ऐनको दफा २९(१) विरुद्ध संरक्षण प्राप्त हुन नसक्ने स्पष्ट छ । ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार बाली नबुझाउने मोहिलाई सर्वप्रथम निष्कासन गर्ने या नगर्नेतर्फ निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि बाली भराउने वा नभराउनेतर्फ निर्णय गर्नुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विपरीत निर्णय हुन आएको छ । विपक्षी कार्यालयको न्यायिक मनको अभावमा प्रत्यक्ष कानुनी त्रुटिपूर्ण निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारमा आघात हुन आएका हुँदा उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयको ०४२।१।२५ को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर । ४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको ०४२।३।६ को आदेश । ५. सरजमीन समेतबाट कूत बुझाएको छैन भन्ने तथ्य पत्ता लागेको र वादीको मुख्य दावी कूत नै रहेकोले कूत पाउने ठहराई निर्णय गरेको निष्कासन समेत गर्दा एउटै विषयमा दुईवटा सजायँ हुन जाने हुँदा अधिकार प्राप्त अधिकारीले ०४२।१।२५ मा गरेको निर्णय कानुनसंगत छ । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भूमिसुधार कार्यालय, सप्तरीको लिखितजवाफ । ६. २०३९ सालको बाली मैले जग्गा धनीलाई बुझाई दिएको थिएँ तर भर्पाई माग्दा नदिएकोले विश्वासमा परी चित्त बुझाई बसेको थिए । सरजमीनबाट पनि रिट निवेदकको बाली मेरो जिम्मा बाँकी नरहेको कुरा प्रष्ट देखिन्छ । अधिकार प्राप्त अधिकारी