निर्णय नं. १८४ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. १८४ - बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने भाग: ६ साल: २०२० महिना: बैशाख अंक: १ फैसला मिति :२०२०/०१/३० २४२३ निर्णय नं. १८४ ने.का.प. २०२० सिंगलबेञ्च प्रधान न्यायधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान रि.नं. ८२ निवेदक : रामेश्वरप्रसाद सोनार विरुद्ध विपक्षी : विशेष पुलिस विभाग विषय : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने (१) संविधानको धारा ११ उपधारा ७ ले कानूनी व्यवस्थालाई समर्थन गरेको । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको । संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा नदिने । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ मा गिरफ्तार गरिएको र थुनामा राखिएको प्रत्येक व्यक्तिलाई गिरफ्तार भएको ठाउँबाट बाटाका म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीका समक्ष उपस्थित गराउनुपर्छ र कुनै पनि व्यक्तिलाई त्यस्ता अधिकारीको आदेशले बाहेक सो अवधि भन्दा बढी थुनामा राख्न हुदैन । (प्रकरण नं. ३) (२) ..... कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधानको धारा ११ को उपदफा ७ ले पूर्णरुपेण समर्थन गरेको हुनाले प्रचलित कानूनी व्यवस्थालाई नै संविधान अनुकूल देखिएबाट संविधानको धारा ९२बमोजिम लागू हुदैन भन्न मिल्दैन । बाझिएको पनि देखिएन । थुनछेकसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था र संवैधानिक व्यवस्था एकै रुपको भएको देखिनाले संविधानको व्यवस्था लागू गराउन ९२ धाराले बाधा दिंदैन । .....गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई अदालतमा हाजिरै नगराई पत्रव्यवहारको भरमा निज बन्दीको कुरा बुझ्दै नबुझी सुन्दै नसुनी हिरासतमा राख्ने म्याद भ्रष्टचार निवारण ऐन अन्तर्गतको अदालतको न्यायाधीशले थप दिएको कानूनबमोजिम भएको देखिएन । (प्रकरण नं.६) निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट कृष्णप्रसाद भण्डारी, एडभोकेट मधुप्रसाद शर्मा र एडभोकेट निरकुमार क्षेत्री विपक्षी तर्फबाट : एटर्नी जनरल श्री शम्भूप्रसाद ज्ञवाली आदेश १. यसमा काका रामचन्द्र सोनारले व्यापारसम्बन्धी काम गरी आउनु भएकोमा सम्बन्धित काममा सरकारी कर्मचारीको कसलाई के कति घुस दिने गरी आएको छ ? विवरण दिनु । तपाँईलाई केही हुने छैन भन्ने कुरा ४।६ महिना अघि देखि विशेष पुलिस विभागले गरी आएकोमा मैले त्यस्तो व्यवहार गरेको छैन भनी रहनु भएको थियो । केही नचल्दा काकाको व्यापार सम्बन्धको केही कागजपत्र खिची लगी यही २० साल बैशाख ८ गते काठमाडौंमा निज काकालाई उक्त कुरा नबताएसम्म थुनामा राख्छु भनी थुनी राखेकोले थुनी राखेको थुनाबाट छुटार्इं पाउँ भनी सो विभागमा भन्न जाँदा माथि भनेबमोजिमको कुरा नभनेसम्म थुनाबाट छुट्दैन भनी सुनाई पठाएकोले उजुरी निवेदन पेश गर्न आएको छु । थुनामा राखी कष्ट दिई साविती कागज गराउन खोज्नु नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ५ द्वारा प्रदत्त अधिकारको हनन गर्नु हो र यो कार्य ऐ को धारा ११ को उपधारा ३ को पनि विपरीत छ । नेपाल संविधानको धारा ११ को उपधारा ७ ले २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीको समक्ष उपस्थित गराउनु पर्छ । सो २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्ने गरी मुद्दा हेर्दे अधिकारीको निकासा लिए दिएको भए पनि संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ को विरुद्ध निकासा दिने अधिकार प्राप्त छैन र थुनामा रहेका काका रामचन्द्रलाई नेपाल संविधानको धारा ७१ नागरिक अधिकार ऐनको दफा १६ अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट छुटाई पाउँ भन्नेसमेत रामेश्वरप्रसाद सोनारको २०।१।१७।३ को निवेदन जिकिर भएकोमा । २. निवदनकतर्फबाट विद्वान वकील एडभोकेट कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी, मधुप्रस