निर्णय नं. ८८५९ - भ्रष्टाचार
नेपाल कानून पत्रिका शब्दबाट फैसला खोज्नुहोस् निर्णय नं. ८८५९ - भ्रष्टाचार भाग: ५४ साल: २०६९ महिना: कार्तिक अंक: ७ फैसला मिति :२०६९/०९/१२ ६५४४ ने.का.प. २०६९, अङ्क ७ निर्णय नं. ८८५९ सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती २०६७-CR-१२८९ फैसला मितिः २०६९।१।१२।३ मुद्दा :– भ्रष्टाचार । पुनरावेदक वादीः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत डिल्लीरमण आचार्यको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार विरुद्ध प्रत्यर्थी प्रतिवादीः काठमाडौ महानगरपालिका–३१, विनायकमार्ग कमलादी घर भै हाल नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा कार्यरत् संघरत्न कंसाकारको नाति देवरत्न कंसाकारको छोरा सुगतरत्न कंसाकार समेत शुरु फैसला गर्ने :– अध्यक्ष मा.न्या.श्री गौरीबहादुर कार्की सदस्य मा.न्या.श्री ओमप्रकाश मिश्र सदस्य मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे § सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले निगमले भुक्तानी दिनुपूर्व ऐनसँग बाझिने विनियमको व्यवस्थाको ध्यानाकर्षण गरेको नभै भुक्तानी दिएको महिना दिनपछि पठाएको निर्देशनले भैसकेको भुक्तानीलाई सहयोग गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.७) § विमान खरीद गर्ने अभिप्रायले नै रकम पठाएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिले खरीद प्रक्रिया रद्ध गरेको भन्ने कारणले र प्रक्रिया अघि बढ्न नपाएको भन्ने अभियोग भएपछि जहाज खरीद गर्न ल्याउन वा पठाएको रकम फिर्ता प्राप्त गर्ने कुरामा समेत नियन्त्रण गर्न नसक्ने । § प्रतिवादीको कारणले खरीद प्रक्रिया रद्द भएको अवस्थामा बाहेक अन्य कारणले भएको अवरोधको सम्बन्धमा जहाज खरीदसम्बन्धी व्यवस्थापनमा संलग्न व्यक्तिलाई कुनै रुपमा जिम्मेवार बनाउनु युक्तिसंगत देखिन स स्नआउने । (प्रकरण नं.८) § नेपाल वायुसेवा निगम कानूनबमोजिम गठन भएको स्वायत्त संस्था भएकोले उसले आफ्नो व्यावसायिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिम गर्न सक्ने र त्यस्तो व्यावसायिक कारोवारलाई रोक्का गर्न नमिल्ने । § स्वायत्त संस्थाले कानूनबमोजिम करार गर्दछ भने त्यस्तो करारको शर्तहरू निर्धारण गर्न, सो परिपालना गर्न र कुनै पक्षले सो करारको परिपालना नगरेमा सोउपर आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नु त्यस्तो कानूनबमोजिम संस्थापित संस्थाको स्वाभाविक कानूनी अधिकार हुन्छ । त्यस्तो संस्थाले अन्य कुनै व्यापारिक प्रतिष्ठानसँग व्यापारिक कारोवार गर्दछ भने वा कुनै करारीय अनुवन्धमा सामेल हुन्छ भने त्यो उसको अधिकारको विषय बन्ने । § कस्तो करार गर्ने वा करारको शर्तहरू कस्तो हुनुपर्छ भनी वाह्य जगतले वा करारको पक्ष नै नरहेको वेसरोकारवाला अन्य संस्थाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२) § जहाज खरीद गर्ने भनिसकेपछि करारका हरेक शर्तका सम्बन्धमा वार्ता गर्न र स्वीकृत शर्तबमोजिम सञ्चालक समितिको निर्णय गराउनु पर्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३) § व्यापारिक प्रकृतिको काममा लगाउने तर सरकारी नोकरसाही प्रकृतिको निर्णय प्रक्रिया अवलम्बन गर्न लगाउने हो भने व्यापारिक निपूणता आउँनै नसक्ने । § निगम सार्वजनिक चरित्र भएको संस्था भए पनि त्यसको प्रयोजन व्यापारिक प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने भएको र तद्नुरुप व्यापार प्रवर्धन गर्नुपर्ने हुनाले निगमको लागि एकजना सार्वजनिक उद्यमको व्यवस्थापकलाई जो चाहिने अख्तियार र लचकतासहितको निर्णय गर्ने प्रावधानको आवश्यकता पर्दछ । त्यस्तो जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीले लिएको निर्णयहरूको परिणाम आउन नदिई अग्रीम रुपमा अन्य संस्था वा निकायबाट अवरोध गर्ने हो भने सम्बन्धित निगमको काममा गरिने सीधा हस्तक्षेप